n NBT रिपोर्ट, ग्रेटर नोएडा
किसानों ने 4% विकसित आबादी भूखंड की मांग करते हुए सोमवार को ग्रेटर नोएडा अथाॅरिटी पर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि कोर्ट और सरकार के आदेश के बावजूद प्लॉट नहीं दिए जा रहे। यह उनके साथ अन्याय है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा एरिया में 44 गांवों के किसानों ने अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कार्यालय पर मौन जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2011 में पारित आदेश व बाद में विभिन्न न्यायिक व प्रशासनिक निर्णयों के अनुसार किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर और 10 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड दिए जाने का प्रावधान किया गया था। अथॉरिटी ने अधिकांश किसानों को केवल 6 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड आवंटित किया है। बाकी 4 प्रतिशत भूखंड का मामला लंबित है। किसानों ने बताया कि अथॉरिटी की 133वीं बोर्ड बैठक में पात्र किसानों को 10 प्रतिशत विकसित भूखंड दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था।
प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री, शासन व ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मांग की है कि किसानों के साथ किए गए वादों व बोर्ड प्रस्तावों को शीघ्र लागू करते हुए बाकी 4 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड आवंटित किए जाएं। प्रदर्शन के बाद किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने अथॉरिटी के ओएसडी को ज्ञापन सौंपा और शेष 4% आबादी प्लाट के प्रकरण का शीघ्र समाधान कराने की मांग की।
