Fake Order Conspiracy 3 level Investigation Case Of Blocking 129 Betting Websites
फर्जी ऑर्डर की किसने रची साज़िश? 3 स्तर पर जांच
नवभारतटाइम्स.कॉम•
Vishal.Sharma3
@timesofindia.comn नई दिल्लीः राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम पर फर्जी आदेश तैयार कर केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) से 129 ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटें ब्लॉक कराने की साजिश किसने रची? इसका जवाब अभी जांच एजेंसियों के पास भी नहीं है। मामला सामने आने के बाद DoT ने 95 वेबसाइटों को तत्काल अनब्लॉक करने का निर्देश सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जारी कर दिया है। हालांकि, बाकी 34 वेबसाइटों को अनब्लॉक करने के अलग निर्देश की अभी पुष्टि नहीं हुई है।
सूत्रों के मुताबिक, मामला सामने आने के बाद शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने दूरसंचार सचिव को तलब कर जवाब मांगा। विभाग ने भी अपनी इंटरनल जांच शुरू कर दी है। साथ ही 14 नवंबर से वेबसाइटों को ब्लॉक करने वाले सिस्टम की निगरानी और सख्त कर दी गई है। जांच में सामने आया कि पहला फर्जी आदेश राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से तैयार किया गया था। इसके आधार पर DoT ने 21 जुलाई को 34 वेबसाइटें ब्लॉक करने का निर्देश दिया। दूसरा फर्जी आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से बनाया गया। इस पर 14 अगस्त की तारीख थी। खुद को वकील बताने वाले एक शख्स ने इसे ईमेल के जरिए विभाग को भेजा। इसके आधार पर 2 सितंबर को 95 और वेबसाइटें ब्लॉक करा दी गईं। फर्जी आदेशों को असली दिखाने के लिए अदालतों की मुहर, राष्ट्रीय प्रतीक और QR कोड तक लगाए गए थे। जांच में पता चला कि अदालतों के रेकॉर्ड में ऐसे किसी मुकदमे या आदेश का दस्तावेज ही नहीं था। यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ईमेल और डिजिटल सबूतों की जांच शुरू कर दी है। अभी किसी आरोपी की पहचान या गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, DoT यह पता लगा रहा है कि अदालतों से आदेशों की पुष्टि किए बिना वेबसाइटें ब्लॉक कैसे कर दी गईं।