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रूस-तालिबान रक्षा समझौता: दक्षिण एशिया में नई शक्ति संतुलन की ओर

NewsPoint•

रूस ने तालिबान के साथ सैन्य सहयोग का समझौता किया है। यह कदम अमेरिका और पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। रूस की यह पहल अफगानिस्तान में उसकी नई सक्रिय भागीदारी का संकेत है। इस समझौते से तालिबान की हवाई क्षमताएं बढ़ सकती हैं। रूस का यह कदम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

Navbharat Times
रूस-तालिबान रक्षा समझौता: पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ी चिंता, दक्षिण एशिया में नई हलचल

मॉस्को: रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने का एक बड़ा समझौता किया है, जिसने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को सकते में डाल दिया है। यह कदम दक्षिण एशिया में रूस की बढ़ती सक्रियता का संकेत है। मॉस्को में आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच' (International Security Forum) के दौरान तालिबान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब की मौजूदगी में इस समझौते पर मुहर लगी। यह पहला मौका है जब रूस ने जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को मान्यता देने के बाद इतने उच्च स्तर पर रक्षा सहयोग स्थापित किया है। हालांकि समझौते का पूरा विवरण अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन इसने पूरे क्षेत्र के भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यह अटकलें भी तेज हो गई हैं कि क्या रूस अफगानिस्तान को MiG या Sukhoi जैसे लड़ाकू विमानों की आपूर्ति कर सकता है, क्योंकि तालिबान की हवाई क्षमताएं पाकिस्तान वायु सेना की तुलना में नगण्य हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, तालिबान के रक्षा मंत्री ने रूस से आधुनिक हवाई रक्षा प्रणालियों की मांग की है, जिससे S-400 या Pantsir जैसी प्रणालियों की आपूर्ति की संभावना बढ़ गई है। यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस ही वह देश था जिसने 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था, जिसका जवाब तालिबान ने दिया था।
पाकिस्तान के लिए बढ़ी मुश्किलें, TTP का मुद्दा गरमाया

यह रूस-तालिबान गठबंधन पाकिस्तान के लिए तनाव का एक नया कारण बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध लगातार खराब हुए हैं, खासकर पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के मुद्दे पर। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP लड़ाके अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान में हमले करने के लिए करते हैं, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही है। पाकिस्तान अक्सर अफगान क्षेत्र में घुसपैठ कर हमले करता रहा है, यह जानते हुए भी कि तालिबान के पास पर्याप्त सैन्य शक्ति नहीं है। अब, अगर रूस तालिबान को सैन्य उपकरण, हथियारों की मरम्मत, ट्रेनिंग या हथियार देता है, तो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार काफी मजबूत हो सकती है। इससे पाकिस्तान की दबाव डालने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। यह एक ऐतिहासिक मोड़ है, क्योंकि अफ़गान-सोवियत युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका के इशारे पर तालिबान को ट्रेनिंग दी थी।

तालिबान को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय मान्यता की उम्मीद, रूस की अपनी चिंताएं

यह समझौता सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। रूस, तालिबान को अंतरराष्ट्रीय मान्यता की ओर एक कदम बढ़ा रहा है, जिसकी इस गुट को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। 2021 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से तालिबान दुनिया से काफी हद तक अलग-थलग रहा है। जुलाई 2025 में रूस द्वारा आधिकारिक मान्यता देना एक बड़ा संकेत था, और अब यह सैन्य समझौता इस रिश्ते को और मजबूत करता है। अफगानिस्तान से अमेरिका और NATO सेनाओं के हटने के बाद पैदा हुए सत्ता के खालीपन को भरने की कोशिश रूस लंबे समय से कर रहा है। रूस की मुख्य चिंता ISIS-K है। मॉस्को को डर है कि यह आतंकवादी संगठन मध्य एशिया और रूस तक फैल सकता है। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के प्रमुख अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव ने कहा है कि ISIS-K मध्य एशिया और रूस में लोगों की भर्ती कर रहा है और आतंकवादी हमलों की साजिश रच रहा है। इसलिए, रूस चाहता है कि तालिबान अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों और मध्य एशिया की ओर जाने वाले मुख्य परिवहन मार्गों पर अपना नियंत्रण मजबूत करे।

ऐतिहासिक यू-टर्न: सोवियत संघ से रूस-तालिबान साझेदारी तक

इस समझौते का सबसे दिलचस्प पहलू इसका ऐतिहासिक संदर्भ है। 1980 के दशक में, सोवियत संघ अफगानिस्तान में युद्ध लड़ रहा था, और जिन मुजाहिदीन लड़ाकों ने उसे हराया, उन्हीं से आगे चलकर तालिबान का जन्म हुआ। आज, उसी जमीन पर जहां कभी सोवियत सेना फंसी हुई थी, रूस तालिबान के साथ एक रक्षा साझेदारी बना रहा है। इसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़े यू-टर्न (बदलावों) में से एक माना जा सकता है।

तालिबान की हवाई क्षमताएं और रूस की भूमिका

यह समझौता इस बारे में भी सवाल खड़े करता है कि क्या रूस अफगानिस्तान को MiG या Sukhoi जैसे लड़ाकू विमानों की आपूर्ति कर सकता है। यह अटकल इसलिए भी तेज है क्योंकि पाकिस्तान वायु सेना की तुलना में तालिबान की हवाई क्षमताएं लगभग न के बराबर हैं। ऐतिहासिक रूप से, पाकिस्तान वायु सेना ने अपनी हवाई शक्ति का उपयोग करके इस समूह पर हमले किए हैं। हालिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि तालिबान के रक्षा मंत्री ने रूस से आधुनिक हवाई रक्षा प्रणालियों की मांग की है। नतीजतन, इस बारे में अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अफगानिस्तान को S-400 या Pantsir जैसी उन्नत हवाई रक्षा प्रणालियां मिल सकती हैं।

पाकिस्तान की चिंताएं और तालिबान की मजबूरी

पाकिस्तान के लिए यह समझौता कई मायनों में चिंताजनक है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध लगातार खराब हुए हैं। विवाद के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा और TTP - तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान - के इर्द-गिर्द घूमते हैं। पाकिस्तान लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि TTP लड़ाके पाकिस्तान में हमले करने के लिए अफगान धरती का इस्तेमाल एक लॉन्चपैड के तौर पर करते हैं। दूसरी ओर, तालिबान सरकार ने लगातार इन आरोपों का खंडन किया है। हालांकि, पाकिस्तान अक्सर अफगान क्षेत्र में घुसपैठ करता है और हमले करता है, यह भली-भांति जानते हुए भी कि तालिबान के पास पर्याप्त सैन्य शक्ति का अभाव है। अब, अगर रूस तालिबान को मिलिट्री साज़ो-सामान, हथियारों की मरम्मत, ट्रेनिंग या हथियार देता है, तो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार काफी मजबूत हो सकती है। इससे पाकिस्तान की दबाव डालने की क्षमता कमज़ोर पड़ सकती है।

ऐतिहासिक संबंध और वर्तमान साझेदारी

खास बात यह है कि अफ़गान-सोवियत युद्ध के दौरान, पाकिस्तान ने - अमेरिका के इशारे पर काम करते हुए - असल में तालिबान को ट्रेनिंग दी थी। -द इंडिपेंडेंट- की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें भारत के थिंक टैंक ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के फ़ेलो एलेक्सी ज़खारोव का ज़िक्र है, तालिबान को इस समय अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों में अस्थिरता और पाकिस्तान के साथ सीमा को सुरक्षित करने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में, रूस से मिलने वाली मिलिट्री मदद बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकती है।

रूस का रणनीतिक कदम और ISIS-K का खतरा

यह समझौता सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं है; असल में, रूस तालिबान को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दे रहा है - जिसकी इस मोड़ पर इस गुट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। 2021 में सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद से, तालिबान ज़्यादातर दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग-थलग ही रहा है। हालाँकि, जुलाई 2025 में, रूस ने इस गुट को आधिकारिक तौर पर मान्यता देकर एक ज़ोरदार संदेश दिया। इसके बाद हुए मिलिट्री समझौते ने इस रिश्ते को और भी मज़बूत कर दिया है। अफ़गानिस्तान से अमेरिका और NATO सेनाओं के हटने के बाद, सत्ता का एक खालीपन पैदा हो गया है - जिसे भरने की रूस लंबे समय से कोशिश कर रहा है। रूस की मुख्य चिंता ISIS-K है। मॉस्को को डर है कि यह आतंकवादी संगठन, जो इस समय अफ़गानिस्तान में सक्रिय है, अपना असर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और यहाँ तक कि रूस तक भी फैला सकता है। रूस की फ़ेडरल सिक्योरिटी सर्विस के प्रमुख अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव ने कहा है कि ISIS-K मध्य एशिया और रूस में लोगों की भर्ती में सक्रिय है, और साथ ही आतंकवादी हमलों की साज़िश भी रच रहा है। नतीजतन, रूस चाहता है कि तालिबान अफ़गानिस्तान के उत्तरी इलाकों और मध्य एशिया की ओर जाने वाले मुख्य परिवहन मार्गों पर अपना कब्ज़ा मज़बूत करे।

समय का पहिया घूम गया: एक ऐतिहासिक यू-टर्न

इस समझौते का सबसे दिलचस्प पहलू इसका ऐतिहासिक संदर्भ है। 1980 के दशक में, सोवियत संघ अफ़गानिस्तान में युद्ध लड़ रहा था, और जिन मुजाहिदीन लड़ाकों ने उसे हराया, उन्हीं से आगे चलकर तालिबान का जन्म हुआ। दूसरे शब्दों में, उसी ज़मीन पर जहाँ कभी सोवियत सेना फँसी हुई थी, आज रूस तालिबान के साथ एक रक्षा साझेदारी बना रहा है। इसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़े यू-टर्न (बदलावों) में से एक माना जा सकता है।

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