यमुना प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी ने सरकार और मंत्री प्रवेश वर्मा को किया आड़े हाथ
यमुना प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी ने सरकार और मंत्री प्रवेश वर्मा को किया आड़े हाथ
NewsPoint•
आम आदमी पार्टी (आप) ने यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार और जल विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा को कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा है। यह मामला तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यमुना को साफ करने के लिए दिल्ली सरकार के दावों की गंभीरता को उजागर किया। आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार ने यमुना को 60 प्रतिशत साफ करने का जो दावा किया है, वह पूरी तरह से गलत और खोखला साबित हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद यमुना की स्थिति में सुधार की बजाय और बत्तर हुई है।
सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले एक सप्ताह से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा और भाजपा के अन्य नेता यह दावा कर रहे थे कि यमुना को 60 प्रतिशत साफ कर दिया गया है। "इस दावे को प्रचारित करने के लिए सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से वीडियो और रीलें भी बनवाई गईं," उन्होंने कहा। लेकिन ज़मीनी सच्चाई इन दावों से बिल्कुल भिन्न है। यमुना में प्रदूषण के कारण हजारों मछलियों की मौत हो गई। छठ महापर्व के दौरान नदी के ऊपर जहरीले झाग की मोटी परत भी दिखाई दी। इसके बावजूद सरकार और उसके समर्थक यमुना की सफाई का प्रचार करते रहे।सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने सरकार के दावों की वास्तविकता को उजागर किया है। भारद्वाज ने कहा कि अदालत में आई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) निर्धारित मानकों के अनुसार काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, "यमुना में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण सीवेज वेस्ट है, जिसे एसटीपी के माध्यम से उपचारित करके नदी में जाने से रोका जा सकता है।" जब एसटीपी ही निर्धारित मानकों पर काम नहीं कर रहे हैं, तो यमुना की सफाई के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
उन्होंने सवाल किया कि जब एसटीपी से संबंधित विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा के पास है तो उनकी जवाबदेही क्यों नहीं निर्धारित की जानी चाहिए। "मंत्री को दिल्ली की जनता को बताना चाहिए कि राजधानी के एसटीपी निर्धारित मानकों के अनुसार काम क्यों नहीं कर रहे हैं," उन्होंने कहा। भारद्वाज ने यह भी पूछा कि सरकार ने यमुना को 60 प्रतिशत साफ करने का दावा किस आधार पर किया था और इसके समर्थन में कौन से वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध हैं।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मंत्री प्रवेश वर्मा ने मछलियों की मौत के मामले में आरोप लगाया था कि उन्होंने बाजार से मरी हुई मछलियां खरीदकर नदी में डाल दी हैं। इसका जवाब देते हुए भारद्वाज ने वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी। लेकिन पिछले पांच दिनों से मंत्री इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए थे। इस समय यमुना में जहरीला झाग भी देखा गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अब तक मृत मछलियों की जांच क्यों नहीं कराई गई और पानी की जांच रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं रखी गई?
सौरभ भारद्वाज ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले एक सप्ताह से इन्फ्लुएंसर्स की एक पूरी फौज यमुना की सफाई का प्रचार कर रही थी। यदि उन्हें सरकार की ओर से गलत जानकारी मिली थी तो अब उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। "इन्फ्लुएंसर्स को अब एक और वीडियो बनाकर जनता को बताना चाहिए कि यमुना में प्रदूषण बढ़ गया है, मछलियां मरी हैं और नदी में झाग दिखाई दे रहा है," उन्होंने तंज किया।
भारद्वाज ने कहा कि प्रवेश वर्मा ऐसे समय में अन्य मुद्दों को उठाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं जब वे यमुना की सफाई को लेकर लगातार सवालों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "भाजपा सरकार को डाइवर्जन की बातें करने के बजाय यमुना की सफाई और अपने विभाग के कामकाज पर जवाब देना चाहिए।"
सौरभ भारद्वाज ने बताया कि जनता जानना चाहती है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नदी की स्थिति खराब क्यों हो रही है। उन्होंने कहा, "अब तक यमुना में प्रदूषण और जहरीले झाग को लेकर आम लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार के दावों पर और गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।"
आप पार्टी ने साफ किया है कि वह इस मुद्दे पर सरकार को जवाबदेही से नहीं बचने देगी। उन्होंने मांग की कि प्रवेश वर्मा बताएं कि यमुना में मछलियों की मौत कैसे हुई। मृत मछलियों की वैज्ञानिक जांच अब तक क्यों नहीं कराई गई और नदी के पानी की जांच रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं रखी गई?
भाकपा से जुड़े सवालों की अनदेखी करते हुए भारद्वाज ने कहा कि सरकार को अब प्रदूषण रोकने के लिए किए गए वास्तविक कामों का हिसाब देना चाहिए।
इस प्रकार, यमुना नदी के प्रदूषण वाले मुद्दे पर सरकार की स्थिति पर सवाल उठाया जा रहा है और आप पार्टी लगातार इसकी जवाबदेही मांग रही है। यह मामला दिल्ली की जनता के लिए भी बेहद गंभीर और विचारणीय है।