एसोचैम ने केंद्रीय बजट 2027 28 के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए, उन्नत विनिर्माण और एमएसएमई को प्राथमिकता देने की मांग
एसोचैम ने केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए, उन्नत विनिर्माण और एमएसएमई को प्राथमिकता देने की मांग
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नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस) में, उद्योग संगठन एसोचैम ने केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। एसोचैम का कहना है कि उन्नत विनिर्माण, एमएसएमई की प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को विशेष प्राथमिकता मिलनी चाहिए। संगठन ने रोबोटिक्स क्षेत्र के लिए एक विशेष उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की आवश्यकता जताई है। इसके अलावा, आरएंडडी पर मिलने वाली कर रियायतें भी फिर से लागू करने की सिफारिश की गई है।
एसोचैम ने स्पष्ट किया कि भारत को विनिर्माण क्षेत्र में जीडीपी की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए मौजूदा पीएलआई योजनाओं को मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए, उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अतिरिक्त नीति समर्थन आवश्यक है। उन्होंने रोबोटिक्स, ऑटोमेशन उपकरण, सेंसर, प्रिसिजन कंपोनेंट्स और संबंधित तकनीकों के लिए एक विशेष पीएलआई योजना लाने का सुझाव दिया। संगठन का मानना है कि इससे घरेलू उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास और निवेश में वृद्धि होगी। इससे भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक केंद्र बनने में भी सफल हो सकेगा।इसके साथ ही, एसोचैम ने स्पेशलिटी स्टील, टेक्सटाइल, व्हाइट गुड्स, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरियां और सोलर पीवी मॉड्यूल जैसे क्षेत्रों के लिए भी अतिरिक्त नीति समर्थन का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना, प्रोत्साहन राशि का समय पर वितरण होना और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है।
अनुसंधान और विकास गतिविधियों में वृद्धि के लिए, एसोचैम ने कर प्रोत्साहनों को फिर से बहाल करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि इससे नवाचार, निजी निवेश और स्वदेशी तकनीकी विकास को नई गति मिलेगी। पहले, भारत ने आरएंडडी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए थे। इनमें 200 प्रतिशत तक भारित कर कटौती, 100 प्रतिशत पूंजीगत व्यय पर कटौती, और वैज्ञानिक उपकरणों पर सीमा शुल्क में छूट शामिल थीं। ऐसे प्रोत्साहनों की वापसी से देश के नवाचार की क्षमता को मजबूत किया जा सकता है।
इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए भी एसोचैम ने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बैटरी के बिना पंजीकृत और वित्तपोषित करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके साथ ही, इस क्षेत्र में एमएसएमई फ्लीट ऑपरेटरों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने और ऋण अवधि को 7 से 8 वर्ष तक बढ़ाने की मांग की गई है, ताकि यह बैटरी वारंटी अवधि के अनुरूप हो सके।
आयुर्वेद और आयुष क्षेत्र को लेकर भी एसोचैम ने खास पहल की मांग की है। उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि सरकार और उद्योग के संयुक्त सहयोग से एक समर्पित क्लीनिकल रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया जाए, और इसके लिए अनुदान और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। इससे पारंपरिक आयुर्वेदिक और आयुष उत्पादों की वैज्ञानिक मान्यता और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी।
इन सभी उपायों के जरिए एसोचैम का लक्ष्य भारत के औद्योगिक विकास को नई दिशा देना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा देना है।