फिक्की ने केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें LTCG कर राहत और विशेष विनिर्माण वित्त संस्थान शामिल हैं

NewsPoint•
2027 28 ltcg
उद्योग संगठन फिक्की (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) ने 17 नवंबर को केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए सरकार से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। संगठन ने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) में राहत की मांग की है। तीन साल से ज्यादा समय तक के निवेश पर कर छूट का प्रस्ताव रखा है। साथ में विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक विशेष विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) की स्थापना की सिफारिश की है। फिक्की का कहना है कि मजबूत पूंजी बाजार भारत के विनिर्माण विस्तार और दीर्घकालिक निवेश के लिए बेहद जरूरी हैं।

फिक्की ने अपने सुझावों में कहा है कि "पूंजी बाजारों को मजबूत बनाना भारत के विनिर्माण विस्तार और दीर्घकालिक निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है।" संगठन का प्रस्ताव है कि जिन निवेशों की अवधि लंबे समय तक होगी, उन पर कर की दर कम होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि "तीन वर्ष से अधिक समय तक रखे गए निवेश पर एलटीसीजी कर को पूरी तरह समाप्त किया जाए।" इस तरह से निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा।
इसके अलावा, फिक्की ने डिलीवरी-आधारित लेनदेन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में संतुलित और चरणबद्ध वृद्धि का सुझाव दिया है। उनका मानना है कि गहरे और मजबूत पूंजी बाजार दीर्घकालिक पूंजी जुटाने में मदद करेंगे, जो विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि और बड़े निवेश कार्यक्रमों के लिए आवश्यक हैं।

विनिर्माण क्षेत्र के लिए विशेष विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) की स्थापना का फिक्की का प्रस्ताव वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। संगठन ने कहा कि "भारत को विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए अगले एक दशक में 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता पड़ सकती है।" इस समय भारत में उधार लेने की लागत चीन और दक्षिण कोरिया की तुलना में काफी अधिक है। ऐसे में यह डीएफआई प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराएगा। इससे बड़ी कंपनियों को खासकर बैटरी, सेमीकंडक्टर और हाइड्रोजन जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश में मदद मिलेगी।

फिक्की ने आयात निर्भरता कम करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार करने का सुझाव भी दिया है। यह कार्यक्रम रणनीतिक विनिर्माण क्षमता विकास से संबंधित होगा, क्योंकि भारत में गैर-पेट्रोलियम आयात का लगभग 36 प्रतिशत कुछ उत्पादों से जुड़ा हुआ है। इनमें घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है।

उद्योग संगठन ने मांग की है कि "हमारे देश में उच्च प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पादों के लिए लक्षित प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएं।" इसमें स्टैटिक कन्वर्टर्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स, उन्नत सीएनसी मशीन टूल्स, मेट्रोलॉजी और प्रोसेस कंट्रोल उपकरण जैसे जरुरी उत्पाद शामिल हैं। इससे भारत में इन उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

फिक्की ने बैटरी निर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के कंपोनेंट्स के लिए विशेष उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि "भारत में इस क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है, लेकिन कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेटर और बैटरी फॉयल जैसे महत्वपूर्ण घटकों के लिए घरेलू उत्पादन क्षमता विकसित करना आवश्यक है।"

इसके अलावा, उन्होंने निर्यात क्षेत्र के लिए आरओडीटीईपी योजना की स्पष्टता की मांग की है। संगठन ने कहा कि "बजट में इस योजना के लिए कम से कम तीन वर्षों का नीति ढांचा घोषित किया जाए।" इससे निर्यातकों को मूल्य निर्धारण, उत्पादन योजना और विदेशी बाजारों के लिए दीर्घकालिक अनुबंध करने में मदद मिलेगी।

फिक्की के ये सुझाव सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये सुझाव न केवल उद्योग के लिए सहायक साबित होंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेंगे। अगर सरकार इन सुझावों पर ध्यान देती है, तो यह भारत की औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

उद्योग संगठन का यह मानना है कि अगर सही नीति और समर्थन मिले, तो भारत का विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है। इस प्रकार, फिक्की के सुझावों को ध्यान में रखकर अगर सरकार कदम उठाएगी, तो इससे लंबे समय तक positive परिणाम मिल सकते हैं।

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