भूपेंद्र यादव ने अंताल्या में जलवायु परिवर्तन पर BASIC देशों की बैठक में भाग लिया

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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंताल्या, तुर्की में 'कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज' (सीओपी31) के दौरान जलवायु परिवर्तन पर 'बेसिक' देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। इस बैठक में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन के चार देशों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर चर्चा की। सभी देशों ने मिलकर तकनीकी और मंत्री स्तर पर सहयोग को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। यह सहयोग पेरिस समझौते से जुड़े जलवायु मुद्दों के समाधान के लिए होगा। बैठक में यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई न्यायसंगत, समावेशी और सतत विकास के सिद्धांतों के अनुसार हो।

‘बेसिक’ समूह में शामिल ये चार देश जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं पर विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस समूह का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए स्थायी प्रयास करना है। बैठक में सहमति बनी कि जलवायु नीतियों में देशों की विकास प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाएगा।
सीओपी31 में मंत्री यादव ने 'भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र' (जेसीएम) को क्रियाशील करने में हुए प्रगति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जेसीएम का लक्ष्य विकासशील देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करना है। इसके माध्यम से, भारत और जापान मिलकर न्यायसंगत और विस्तारित जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि "जेसीएम की सफलता को केवल उत्सर्जन में कमी से नहीं मापा जाना चाहिए, बल्कि इसमें जुटाए गए वित्त, हस्तांतरित की गई तकनीकों, मजबूत हुई घरेलू क्षमताओं, और सतत विकास से मिलने वाले लाभों को भी शामिल किया जाना चाहिए।"

मंत्री यादव ने यह भी कहा कि भारत और जापान जेसीएम परियोजना चक्र को डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य सबमिशन प्रक्रिया को आसान बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। तत्काल प्राथमिकताओं में तीसरे पक्ष की संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करना, प्रस्तावित कार्यप्रणालियों को प्राप्त करना, और 'प्रोजेक्ट आइडिया नोट' जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है।

इस तरह, अंताल्या में हुए इस महत्वपूर्ण बैठक ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर ‘बेसिक’ देशों के बीच कोलैबोरेशन को और मजबूत किया। सभी देशों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे जलवायु चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। ये प्रयास निश्चित रूप से वैश्विक जलवायु कार्रवाई में एक नई दिशा देगा।

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