आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ Ed की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, क्या रखी गई दलीलें?
आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ ED की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, क्या रखी गई दलीलें?
NewsPoint•
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील की। एजेंसी ने कोर्ट से मांग की कि इसकी जल्द सुनवाई की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ED को झिड़कते हुए कहा, “इतनी जल्दी क्या है? आजम खान को जमानत पर रहने दीजिए, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।” चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने ED की जल्द सुनवाई की मांग को स्वीकार नहीं किया और इसे गुरुवार को सुनने के लिए कहा।
ED के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल्दी में आदेश पारित किया है। वह बोले, "हमें पूरा जवाब देने का समय भी नहीं दिया गया।" उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अंतिम फैसले जैसा है, इसलिए इसकी सुनवाई तुरंत होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन सुनवाई की बात कही। ED ने तब तक आजम खान की रिहाई पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन बेंच ने इसे भी खारिज कर दिया। बात ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। सभी शर्तें पूरी होने के बाद उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। एक साल बाद आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं।
हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने से पहले ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की बेंच ने कहा कि 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के गेट पर आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने बताया कि पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद जब आजम खान जेल से बाहर आए, तो ED ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के तरीके और इससे जुड़े दस्तावेजों पर कई आपत्तियां दर्ज कीं। इससे पहले 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजते हुए अंतरिम राहत के मामले में जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें इस प्रकार हैं:
1. जेल के गेट से गिरफ्तारी पर सवाल: हाईकोर्ट के मुताबिक, 31 अक्टूबर को शाम करीब 7:10 बजे, पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद आजम खान को जेल के गेट से गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने इसे पहली नजर में दुर्भावनापूर्ण बताया।
2. गिरफ्तारी के आधार का लिखित में न होना: कोर्ट का कहना है कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को इसकी वजह लिखित में नहीं बताई गई। गिरफ्तारी मेमो में आवश्यक जानकारियां भी खाली थीं।
3. परिवार को भेजे संदेश में दस्तावेज का अभाव: 31 अक्टूबर की रात को आजम खान की बहन को वॉट्सऐप पर संदेश भेजा गया, लेकिन इसके साथ गिरफ्तारी के आधार से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं थे।
4. गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी का सबूत न होना: ED ने दावा किया था कि गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराई गई थी। लेकिन, हाईकोर्ट के सामने एजेंसी कोई ऐसा वीडियो या फोटो पेश नहीं कर सकी।
5. अंतरिम जमानत का आदेश: हाईकोर्ट ने आजम खान को व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी। ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया।
अब, ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े जौहर ट्रस्ट से संबंधित है। इस मामले में सरकारी निर्माण कार्यों के लिए जारी धन और सामग्री के दुरुपयोग की जांच की जा रही है। ED का कहना है कि यह मामला रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 FIR के आधार पर शुरू हुआ था। एजेंसी का आरोप है कि सरकारी ठेकों से जुड़े पैसे और सामग्री का इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में किया गया है।
आवेदन के अनुसार, जौहर यूनिवर्सिटी की 59 इमारतों और 114 बैनामों के जरिए खरीदी गई जमीन का मूल्य करीब 499.09 करोड़ रुपये आंका गया है। वहीं, एजेंसी को वैध स्रोतों से केवल 72.63 करोड़ रुपये का हिसाब मिला है। ED ने बाकी 426.46 करोड़ रुपये को कथित अपराध की कमाई बताया है, और इसी आधार पर 28 अक्टूबर को ED ने यूनिवर्सिटी की लगभग 426.46 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर दिया था।
जेल से बाहर आते ही ED ने आजम खान को गिरफ्तार कर लिया। उनके गिरफ्तारी और रिहाई का यह घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहा। 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 10 साल की सजा पर रोक लगाते हुए दोनों को जमानत दी थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को, लगभग 11 महीने बाद आजम खान रामपुर जेल से बाहर आए, लेकिन उनकी रिहाई ज्यादा देर तक नहीं चली। जेल से निकले करीब 15 मिनट बाद ही ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया।
आजम खान के वकीलों ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जिस मामले में अब कार्रवाई की जा रही है, वह करीब सात साल पुराना है। वकीलों का कहना था कि इन मुकदमों का मकसद आजम खान को जेल में रखना है। दूसरी ओर, ED की तरफ से ASG एसवी राजू और जोहेब हुसैन ने अपनी बातें रखीं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने आजम खान को गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया।
आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने की खबर के बाद रामपुर स्थित उनके घर पर समर्थकों और परिवार में खुशी का माहौल बना। घर पर मिठाइयां वितरित की गईं। आजम खान की पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद तंजीम फातिमा ने कहा कि "उन्हें हमेशा अल्लाह पर भरोसा था।" उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें नहीं चाहती थीं कि आजम खान जेल से बाहर आएं। उनका कहना था कि अदालत ने एक बार फिर न्याय किया है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि "आजम खान और उनके परिवार के साथ सरकार ने कई वर्षों तक अन्याय किया है।" अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी शुरू से यह कहती रही है कि आजम खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मुकदमे झूठे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक मंशा से की गई है। उन्होंने आशा जताई कि अदालत से आजम खान को आगे भी न्याय मिलेगा।
वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि "सरकार अदालत के फैसले का सम्मान करती है।" उन्होंने साफ किया कि जमानत मिलने और आरोपों से बरी होने में अंतर है। अभी मामले की सुनवाई जारी रहेगी और अंतिम फैसला ट्रायल पूरा होने के बाद ही आएगा।
आजम खान की संभावित रिहाई ऐसे समय हो रही है जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो रही है। पश्चिमी यूपी, खासकर रामपुर-मुरादाबाद क्षेत्र में आजम खान का काफी प्रभाव रहा है। उनकी वापसी समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
1. सपा के प्रचार अभियान को मजबूती: आजम खान भले ही चुनाव लड़ने के योग्य न हों, लेकिन वह पार्टी के लिए प्रचार में सक्रिय रह सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पर उनकी सक्रियता से सपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है।
2. मुस्लिम वोटों पर सपा की पकड़ मजबूत करने की कोशिश: आजम खान की वापसी से समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपना प्रभाव बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इससे असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM जैसी पार्टियों की चुनौती का मुकाबला करने में भी सपा को राजनीतिक फायदा हो सकता है।
3. पश्चिमी यूपी में संगठन को नया नेतृत्व मिल सकता है: रामपुर और मुरादाबाद मंडल में आजम खान की राजनीतिक पकड़ रही है। उनकी गैरमौजूदगी में पार्टी के स्थानीय संगठन को नुकसान हुआ था। अब उनकी सक्रियता से सपा को पश्चिमी यूपी में फिर से मजबूती मिल सकती है।
हालांकि, आजम खान की चुनावी भूमिका उनकी कानूनी स्थिति और अदालत के अंतिम फैसलों पर निर्भर करेगी। सिर्फ जमानत मिलने से चुनाव लड़ने की अयोग्यता खत्म नहीं होती।
भाजपा के लिए भी यह एक चुनौती है। आजम खान की वापसी से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो सकती है। भाजपा भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सपा को घेरने की कोशिश करेगी। वहीं, सपा इसे आजम खान के खिलाफ हुई कथित राजनीतिक कार्रवाई के मुद्दे के रूप में उभारेगी।
वर्तमान में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट में ED की चुनौती पर गुरुवार को क्या फैसला आता है और क्या आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रहती है या नहीं।