हिंदू विवाह अधिनियम: तलाक के प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, महिला को विशेष अधिकार पर बहस

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिंदू विवाह अधिनियम के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। यह प्रावधान केवल पत्नी को तलाक का अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिकाओं के माध्यम से व्यक्तिगत शिकायतें नहीं उठाई जानी चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि यह प्रावधान उन्हें व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित करता है।

supreme courts decision on divorce law debate continues on special rights for women
नई दिल्ली, 11 मई (PTI) - सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिंदू विवाह अधिनियम के एक ऐसे प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जो पति के खिलाफ भरण-पोषण का आदेश जारी होने के एक साल या उससे अधिक समय तक सहवास फिर से शुरू न होने की स्थिति में केवल पत्नी को तलाक मांगने का अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा, "जनहित याचिकाओं (PILs) के जरिए व्यक्तिगत दुश्मनी न निकालें।"

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कानून के छात्र जितेंद्र सिंह द्वारा दायर इस याचिका को खारिज कर दिया। जितेंद्र सिंह ने खुद पेश होकर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के प्रावधानों की " लिंग-तटस्थ " (gender-neutral) व्याख्या की मांग की थी। यह विशेष प्रावधान, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(2)(iii) में है। इसके तहत, यदि पति के खिलाफ भरण-पोषण का आदेश जारी हो चुका है और एक साल या उससे अधिक समय बीत जाने के बाद भी पति-पत्नी साथ नहीं रह रहे हैं, तो केवल पत्नी ही तलाक के लिए आवेदन कर सकती है।
सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से पूछा कि यह प्रावधान उन्हें व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित करता है। सीजेआई ने पूछा, "आप इससे कैसे प्रभावित हैं? क्या आपको लगता है कि आप पूरे पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं?" याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि वह पिछले सात-आठ सालों से वैवाहिक मामलों में उलझे हुए हैं और उनका मानना है कि यह प्रावधान लिंग-तटस्थ होना चाहिए और पुरुषों को भी समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, "आप इस PIL के जरिए व्यक्तिगत दुश्मनी निकालना चाहते हैं।" सीजेआई ने आगे कहा, "हम आप पर भारी जुर्माना क्यों न लगाएं?" न्यायमूर्ति बागची ने स्पष्ट किया कि विधायिका महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने में सक्षम है और संविधान उन्हें ऐसा करने की शक्ति देता है। उन्होंने कहा, "राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून भी बना सकता है।" मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा, "मुझे उम्मीद है कि आप कानून की पढ़ाई सिर्फ भरण-पोषण के मामलों को चलाने के लिए नहीं कर रहे हैं।"

न्यायमूर्ति बागची ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता ऐसे मामलों में पूर्ण समानता चाहते हैं, तो "आपको संविधान में संशोधन करवाना चाहिए। यह एक विशेष कानून है।"

यह याचिका एक ऐसे समय में आई है जब समाज में लैंगिक समानता को लेकर बहस तेज है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह के मामलों में व्यक्तिगत शिकायतों को जनहित याचिकाओं के माध्यम से उठाना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाना विधायिका का अधिकार है। याचिकाकर्ता की मांग को कोर्ट ने व्यक्तिगत मामले के रूप में देखा और उसे जनहित याचिका के दायरे में नहीं माना।

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