प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी में बन सकता है नया रेकॉर्ड
नवभारत टाइम्स•
एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी में नया रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। नवंबर 2025 तक 2410 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 3200 करोड़ है। सूनिया योजना से 250-300 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। 1.60 लाख प्रॉपर्टी मालिकों ने टैक्स जमा कराया है। 15 दिसंबर से एसएमएस अभियान शुरू होगा।
प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, अभी भी 2.50 से 3 लाख प्रॉपर्टी मालिकों ने अपना टैक्स जमा नहीं कराया है। यदि ये सभी मालिक अपना टैक्स जमा कर देते हैं, तो विभाग को अतिरिक्त 500-600 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर प्रॉपर्टी मालिक, खासकर सरकारी संपत्तियों से संबंधित, 31 मार्च के आसपास ही टैक्स का भुगतान करते हैं। इस स्थिति को बदलने और अधिक से अधिक टैक्स की वसूली सुनिश्चित करने के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स विभाग 15 दिसंबर के आसपास प्रॉपर्टी मालिकों को एसएमएस भेजने का एक अभियान शुरू करने जा रहा है।यह पहल एमसीडी की आय बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी टैक्स विभाग आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे आय बढ़ाने के नए तरीके खोजें। 'सूनिया योजना' इसी दिशा में एक सफल कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत, प्रॉपर्टी मालिकों को अपना बकाया टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसका सीधा असर एमसीडी के खजाने पर पड़ा है।
विभाग के सामने अभी भी एक बड़ी चुनौती है - बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी मालिकों द्वारा टैक्स का भुगतान न करना। यह न केवल एमसीडी के राजस्व को प्रभावित करता है, बल्कि शहर के विकास कार्यों को भी धीमा कर सकता है। इसलिए, विभाग अब एसएमएस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने और उन्हें समय पर टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करने की योजना बना रहा है। यह उम्मीद की जा रही है कि इस अभियान से बड़ी संख्या में लोग आगे आएंगे और अपना टैक्स जमा करेंगे, जिससे विभाग अपने वसूली लक्ष्य को पार कर सकेगा और एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर सकेगा।
अधिकारियों का मानना है कि प्रॉपर्टी टैक्स की समय पर वसूली से एमसीडी को बेहतर वित्तीय स्थिति में आने में मदद मिलेगी, जिससे वह शहर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति दे सकेगी। यह न केवल शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में भी सहायक होगा। इसलिए, प्रॉपर्टी मालिकों से आग्रह है कि वे आगे आकर अपना टैक्स जमा करें और शहर के विकास में अपना योगदान दें।
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