चुनाव आयोग ने बढ़ाई मतदाता सूची संशोधन की समय सीमा: 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई तारीखें

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चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची की विशेष समीक्षा की समय सीमा एक हफ्ते बढ़ा दी है। यह निर्णय 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर लिया गया है। अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या बदलाव कराने के इच्छुक लोगों को अतिरिक्त समय मिलेगा।

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भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने रविवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा (SIR) की समय-सीमा एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। यह समीक्षा 1 जनवरी, 2026 को आधार मानकर की जा रही है। आयोग ने कहा है कि उन्होंने "1 जनवरी 2026 को संदर्भ तिथि के रूप में रखते हुए 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची की चल रही विशेष गहन समीक्षा (SIR) के लिए संबंधित तारीखों को एक सप्ताह तक बढ़ाने वाला एक संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।"

इस नई समय-सारणी के अनुसार, मतदाताओं की गिनती और मतदान केंद्रों के युक्तिकरण या पुनर्व्यवस्था का काम अब 11 दिसंबर, 2025 (गुरुवार) तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद, नियंत्रण तालिका (control table) को अपडेट करने और मसौदा मतदाता सूची (draft roll) तैयार करने का काम 12 से 15 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार से सोमवार) तक चलेगा। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं या उसमें कोई बदलाव करवाना चाहते हैं। अब उनके पास इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय होगा। चुनाव आयोग का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सभी योग्य नागरिक मतदाता सूची में शामिल हों और कोई भी पीछे न छूटे।

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