n NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को निर्देश दिया कि वे फिल्म ‘धुरंधर 2’ में दिखाए गए कुछ सीन को लेकर उठाई गई राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर विचार करें और सही फैसला लें।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे विचार करने लायक हैं और उन्हें सही तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्मों का प्रभाव केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहता। बेंच ने कहा कि यदि किसी फिल्म में आत्महत्या से पहले ऑनलाइन तरीके खोजने जैसे सीन विस्तार से दिखाए जाएं, तो यह सवाल उठता है कि क्या ऐसे सीन दिखाने का कोई फायदा है। याचिका एक सैन्यकर्मी द्वारा दायर की गई थी, जो व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए। उन्होंने दावा किया कि कुछ सीन में सेना और सुरक्षा बलों द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों और संवेदनशील लोकेशनों को अत्यधिक स्पष्टता के साथ दिखाया गया है।
