n NBT रिपोर्ट, लखनऊ : नशे के लिए इस्तेमाल हो रहे कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए यूपी एफएसडीए (उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) ने केंद्र सरकार को दवा वितरण व्यवस्था में बदलाव के लिए छह प्रस्ताव भेजे हैं। इसमें निर्माताओं से लेकर थोक विक्रेताओं तक पूरी सप्लाई चेन को नियंत्रित करने के उपाय सुझाए गए हैं।
एफएसडीए सचिव व आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने केंद्रीय मंत्रालय को भेजे रिमाइंडर में छह प्रमुख नियामकीय प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। विभाग का जोर है कि कोडीनयुक्त सिरप की आपूर्ति केवल स्थापित और अधिकृत वितरण चैनलों से हो और हर खेप की आवाजाही का रेकॉर्ड संबंधित राज्य के पास उपलब्ध रहे। दरअसल, प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप के निर्माण और आपूर्ति को लेकर की गई अंतरराज्यीय जांच में समानांतर वितरण नेटवर्क के संकेत मिले थे। जांच में रांची, हिमाचल प्रदेश और अन्य बाहरी रूटों से आने वाले उत्पादों की वास्तविक आवाजाही और उनके अंतिम गंतव्य की निगरानी में कठिनाइयां सामने आईं। कई मामलों में बिलिंग के अनुरूप दवाओं का भौतिक स्टॉक नहीं मिला और न ही उनकी खुदरा बिक्री तक पहुंचने के विश्वसनीय अभिलेख उपलब्ध हुए। एफएसडीए 36 जिलों की 161 फर्मों के खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस ऐक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवा चुकी है । इनके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू की गई।