देरी के लिए पहले ही मिल चुका मुआवजा, अलग से नहीं मिलेगी रकम

नवभारतटाइम्स.कॉम•
Navbharat Times
n NBT रिपोर्ट, गुड़गांव

फ्लैट मिलने में देरी, प्रॉजेक्ट में सुविधाओं की कमी और बिना कब्जा दिए मेंटिनेंस वसूलने जैसे आरोप लगाकर बिल्डर से 25 लाख रुपये मुआवजा मांगने वाले खरीदार को हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ( HRERA ) से झटका लगा है। सेक्टर-106 स्थित पारस ड्यूज प्रॉजेक्ट के मामले में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर राजेंद्र कुमार ने खरीदार की याचिका खारिज कर दी। उनका कहना था कि कब्जे में देरी के लिए खरीदार को पहले ही मुआवजा मिल चुका है। एक ही वजह से दोबारा मुआवजा नहीं दिया जा सकता।
दिल्ली के जाकिर नगर वेस्ट निवासी मोहम्मद अकील अहमद ने फ्लैट खरीदा था। उनका आरोप था कि बिल्डर ने तय समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं दिया। 13 अगस्त 2021 को कब्जा पत्र जारी होने के बावजूद दिसंबर 2022 तक फ्लैट रहने योग्य नहीं था। उन्होंने क्लब हाउस में प्रवेश-निकास की उचित व्यवस्था नहीं होने, सड़क संपर्क और अप्रोच रोड की कमी का भी मुद्दा उठाया। इसके अलावा 2019 से अगस्त 2021 तक बिना कब्जा दिए मेंटिनेंस शुल्क वसूलने का आरोप लगाया। इन परेशानियों और मानसिक पीड़ा के लिए 25 लाख रुपये मुआवजा और एक लाख 10 हजार रुपये मुकदमे का खर्च मांगा था। खरीदार की पिछली शिकायत पर हरेरा 11 सितंबर 2025 को 26 सितंबर 2017 से 24 मार्च 2019 तक 10.85 फीसदी सालाना की ब्याज दर से देरी का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। आदेश में धारा 18 का हवाला दिया गया।

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