गैंगस्टर ऐक्ट में अब भी क्यों दर्ज हो रही FIR: हाई कोेर्ट

नवभारतटाइम्स.कॉम•
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n NBT न्यूज, लखनऊ

सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 को ‘जन्म से ही निष्प्रभावी’ (स्टिलबॉर्न) घोषित कर चुका है। इसके बावजूद प्रदेश में अब भी इस कानून के तहत FIR दर्ज होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कड़ी नाराजगी जताई है। अंबेडकरनगर जिले के अकबरपुर थाने में 23 अक्टूबर को ब्रिजेश कुमार उर्फ बंटी वर्मा के खिलाफ दर्ज FIR से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। साथ ही अपर मुख्य सचिव (गृह) को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पुलिस अफसर इस अधिनियम के तहत मुकदमे क्यों दर्ज कर रहे हैं।
जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अपर मुख्य सचिव गृह को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अधिकारी को संबंधित अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

कोर्ट ने कहा कि अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस अधिनियम के संबंध में कानून की स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद इसके तहत FIR दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुपालन के लिए बार-बार अफसरों को याद दिलाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कोर्ट ने ऐसी स्थिति पर भी चिंता जताई, जिसमें इस कानून के तहत लगातार मुकदमे दर्ज होने के कारण पीड़ितों को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है और इससे कोर्ट का समय भी बरबाद हो रहा है।

कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह से पूछा है कि इस तरह FIR दर्ज करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई प्रस्तावित है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी।

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