MDR और आम जनता

नवभारतटाइम्स.कॉम•
mdr on upi relief for common people and small traders but concerns for the future
UPI पर सरकार ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने का फैसला किया है। 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले एमडीआर में ₹2,000 तक का लेन-देन निशुल्क रहेगा, जबकि इससे अधिक पर व्यापारी को 0.4% एमडीआर देना होगा। इससे आम उपभोक्ता और छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी। हालांकि, सवाल है कि आम लोगों को एमडीआर के बोझ से कब तक बचाया जा सकेगा? यदि व्यापारी अप्रत्यक्ष रूप से यह शुल्क उपभोक्ताओं से वसूलने लगे, तो यूपीआई के प्रति उनकी स्वीकार्यता घट सकती है। उपभोक्ताओं से एमडीआर नहीं वसूला जाएगा, इसकी गारंटी भी जरूरी है।

- बी एल शर्मा 'अकिंचन', ईमेल से

रेकमेंडेड खबरें