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अरविंद सावंत ने नक्सल-मुक्त भारत और दिमागी नक्सल पर मोदी के बयान पर उठाए सवाल

NewsPoint•
Navbharat Times
मुंबई, 9 नवंबर (आईएएनएस)। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने सोमवार को कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने नक्सलवाद, 'दिमागी नक्सल' शब्द पर टिप्पणी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया दी। सावंत ने कहा कि सरकार असली समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने पूछा कि 'दिमागी नक्सल' से क्या मतलब है और संविधान की रक्षा करने वालों को नक्सलवादी कहा जाना चाहिए क्या? उन्होंने चेताया कि जो पेड़ काटते हैं उन्हें दिमागी नक्सल कहा जाना चाहिए, न कि जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं।

सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नक्सल-मुक्त भारत की अवधारणा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और बयान जब सही नहीं होते, तब लोगों को भ्रमित करने की कोशिश होती है।” उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले हम विदर्भ और छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर नक्सल गतिविधियों की बातें सुनते थे, लेकिन अब 'दिमागी नक्सल' पर चर्चा हो रही है। उनका कहना था कि अगर हम जंगलों और पेड़ों को बचाने के लिए आवाज उठाने वाले लोगों को दिमागी नक्सल मानते हैं, तो क्या जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाले को क्या नहीं?
सावंत ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि चुनावी राजनीति में अयोध्या दौरे के संबंध में अखिलेश यादव के प्रस्ताव पर भी चर्चा की। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया कि अखिलेश को अयोध्या आने से पहले साधु-संतों एवं रामभक्तों से माफी मांगनी चाहिए। सावंत ने इसे चुनावी राजनीति का हिस्सा माना। उन्होंने कहा, “अगर अखिलेश यादव मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, तो इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि वह वहां के लोगों के पास जा रहे हैं।”

सावंत ने राम मंदिर से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कहा कि जो लोग मंदिर के चढ़ावे के चोर हैं, उन्हें दूसरों पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछते हुए यह भी कहा कि अयोध्या और वाराणसी में भाजपा की चुनावी हार को देखते हुए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना था, “लोग अब इस तरह की राजनीति को समझने लगे हैं।”

इसके बाद, सावंत ने महाराष्ट्र में किसानों के साथ दिवाली मनाने वाले भाजपा नेताओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम दिखावा है। “किसान के साथ बैठकर खाना खाने से उनकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। गाँव जाकर उनकी वास्तविकता देखनी चाहिए। उन्होंने कहा, “किसान की असली स्थिति जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि वह क्या खाता है और उसके घर में भोजन की व्यवस्था क्या है।”

सावंत ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर भी चर्चा की। उन्होंने सवाल किया कि अब उन मुद्दों पर पहले जैसी चर्चा क्यों नहीं हो रही है। मीडिया पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि सच्चाई सामने रखने की हिम्मत होनी चाहिए।

शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर ध्यान दिलाते हुए, सावंत ने कहा कि ऐसे मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। महंगाई और प्रदूषण जैसी समस्याएं हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “लोग परेशान हैं, किसान संकट में हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को बताना चाहिए कि किसानों को बिजली कब मिलेगी, बेरोजगारी कब कम होगी और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कब रुकेंगे।”

सावंत ने 25 नवंबर तक बीएमसी द्वारा रॉकेट और स्काई शॉट्स जैसी आतिशबाजियों पर लगाई गई रोक का भी जिक्र किया। उन्होंने पूछा कि कुछ लोग ऐसे मुद्दों पर विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब जब दिवाली बीत चुकी है, तो आतिशबाजी पर की गई अपील गलत नहीं है। लेकिन, उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं का बयान कहीं ज्यादा हानिकारक होता है।

सावंत का कहना था कि नेतागण समाज में बसी नफरत को कम करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि जब सभी जाति, पंथ और धर्म के लोग मिलकर अच्छे विषय पर बातचीत करते हैं तब समाज में विवाद नहीं होता। हालांकि, नेताओं को अपने लोगों की बयानबाजी पर ध्यान देना चाहिए।

इससे साफ होता है कि अरविंद सावंत बैकफुट पर नहीं हैं। वे चुनौतीपूर्ण सवाल उठाते हैं जो बहुत जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि किसानों का असली मुद्दा क्या है और किस तरह से उनकी परेशानियों को समझा जा सकता है। उन्होंने न केवल राजनीति को घेरने की कोशिश की, बल्कि उस घेराबंदी को तोड़ने के लिए नागरिकों से सीधे संवाद को जरूरी बताया है।

ऐसे में, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देगी या फिर केवल अपने घोषणापत्र में वादें ही देती रहेगी। अरविंद सावंत की बातें कई पहलुओं को छूती हैं और सामाजिक-राजनीतिक समीकरणों को समझने में मदद करती हैं।

वास्तव में, यह इस समय का एक महत्वपूर्ण विषय है, कि हमारे नेता केवल चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि हर समय जनता के मुद्दों पर ध्यान दें। सच्चाई यह है कि चुनावों से पहले बार-बार दिखावे करने से कुछ नहीं होगा। हमें वास्तविक कार्रवाई की जरूरत है जो समाज के विकास में सहायक हो।

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