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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से प्रदूषण रोकने के लिए राज्य सरकारों से जवाब मांगा

NewsPoint•
Navbharat Times
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वाहनों के प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि इसे रोकने के लिए तुरंत कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि पुराने, उम्र पूरी कर चुके और प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को किस तरह से रोका जाएगा। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली और एनसीआर में कारोबारी व निजी वाहनों को रेगुलेट करने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं और उन नियमों को लागू करने का क्या तरीका है। खासकर जो वाहन दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, उनके लिए कौन से कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने यह भी जानना चाहा कि उन वाहनों की पहचान और जांच कैसे की जा रही है जो निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, गाड़ियों के पास वैध PUCC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट) होना कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, यह भी बताने को कहा गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों पर चलने के लिए रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से जानना चाहा कि अब तक कितनी गाड़ियों की जांच की गई है। कितनी गाड़ियों के चालान काटे गए हैं और कितनी गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया है? इससे स्पष्ट होता है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकारी किस प्रकार एक साथ तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं।

कोर्ट ने यह भी पूछा कि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को लागू कराने के लिए क्या तैयारियाँ की जा रही हैं। इसके लिए दीर्घकालिक और तात्कालिक कदम क्या हैं? क्या मौजूदा नियमों को सख्त बनाने के लिए कोई नियम बदले जाएंगे और उन्हें लागू करने की समयसीमा क्या होगी, ये सब कुछ बताने को कहा गया है।

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। इस साल कोर्ट को दी गई एक रिपोर्ट में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। रिपोर्ट के अनुसार सर्दियों में कुल प्रदूषण का 23 प्रतिशत हिस्सा वाहनों के धुएं के कारण होता है। वहीं, गर्मियों में यह आंकड़ा 19 प्रतिशत तक रहता है।

इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों से जल्द से जल्द जवाब देने को कहा है। ऐसा लगता है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि दिल्ली-एनसीआर की हवा को साफ-सुथरा रखा जा सके। अब देखना है कि आने वाले दिनों में सरकारें इस दिशा में कितनी सक्रियता दिखाती हैं।

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