इंदौर में सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार करने की प्रक्रिया, 2026 तक ड्राफ्ट भेजने की समयसीमा
इंदौर में सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार करने की प्रक्रिया, 2026 तक ड्राफ्ट भेजने की समयसीमा
NewsPoint•
इंदौर में यातायात की अव्यवस्था और लॉजिस्टिक सिस्टम में सुधार लाने के लिए सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने गति शक्ति परियोजना के तहत देश के 11 शहरों को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया है, जिसमें इंदौर भी शामिल है। लेकिन, इस परियोजना की शुरुआत को 11 महीने हो चुके हैं और अभी तक शहर के लिए योजना का प्रारूप तैयार नहीं हो पाया है। इस समय, सर्वे और आंकड़ें इकट्ठा करने का काम चल रहा है।
सिटी लॉजिस्टिक प्लान का मुख्य लक्ष्य शहर में माल की आवाजाही को और बेहतर बनाना है। इसके तहत माल ढुलाई से जुड़े रास्तों, वाहनों की आवाजाही और लॉजिस्टिक सुविधाओं का अध्ययन किया जा रहा है। सर्वे से यह समझने की कोशिश की जा रही है कि शहर के किन स्थानों पर यातायात और माल परिवहन से जुड़े मुद्दे मौजूद हैं। इंदौर में तेजी से बढ़ते यातायात के बीच मालवाहक वाहनों का चलना भी बहुत महत्वपूर्ण है। शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव और लॉजिस्टिक व्यवस्था की अव्यवस्था यातायात को प्रभावित करती है। ऐसे में इस योजना के माध्यम से इन समस्याओं का हल निकालने की तैयारी है। हालांकि, योजना की प्रगति फिलहाल सर्वे और डाटा संकलन तक ही सीमित है। 11 महीने का वक्त बीत जाने के बावजूद ड्राफ्ट तैयार नहीं होने से समय पर काम पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
तय कार्यक्रम के अनुसार, दिसंबर 2026 तक ड्राफ्ट प्लान तैयार कर सरकार को भेजना है। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इसमें शहर की लॉजिस्टिक जरूरतों और सुधार के लिए प्रस्तावित उपायों का खाका सामने आएगा। इसके आधार पर अगली योजना बनाई जाएगी। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि सर्वे और आंकड़े इकट्ठा करने का काम कब पूरा होता है और क्या दिसंबर 2026 की समयसीमा में यह योजना सरकार तक पहुँच पाएगी या नहीं।
शहर की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और यातायात की समस्याओं को हल करने के लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों की उम्मीदें इस योजना पर टिकी हैं और अब देखना है कि इसका परिणाम कब सामने आता है।