वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्री-बजट बैठक: कृषि और ग्रामीण विकास पर चर्चा

NewsPoint•
Navbharat Times
नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कृषि और ग्रामीण विकास के विषय पर दूसरी प्री-बजट परामर्श बैठक की। यह बैठक वित्त मंत्रालय की तरफ से आयोजित की गई और इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, मुद्दों और बजट प्राथमिकताओं पर सुझाव लेना था। इस बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र के कई विशेषज्ञ, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया।

बैठक में विशेषज्ञों ने कृषि उत्पादन, ग्रामीण आय, और बुनियादी ढांचा विकास पर अपने विचार साझा किए। यहां चर्चा का मुख्य फोकस कृषि क्षेत्र की वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को बढ़ाने के उपायों पर था। वित्त मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी है कि “वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2027-28 से पहले कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ दूसरी प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की।”
इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। वित्त मंत्री पिछले कुछ समय से विभिन्न उद्योगों, व्यापारिक संगठनों और विशेषज्ञों के साथ बैठकें कर रही हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की अपेक्षाओं और जरूरतों को समझकर बजट प्रस्ताव बनाना है।

हाल में उद्योग संगठन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने सरकार को सीमा शुल्क में सुधार और विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सुझाव दिए थे। उन्होंने महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा उत्पादों पर शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

इससे पहले, वित्त मंत्री ने अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट परामर्श बैठक भी की थी। उस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह है कि बजट तैयार करने से पहले विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त किए जाएं।

कुल मिलाकर, यह बैठक कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए बजट तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से वित्त मंत्री और सरकार इन क्षेत्रों की मौजूदा चुनौतियों और संभावनाओं को समझकर उनके लिए बेहतर योजनाएं बना सकते हैं। ऐसे विचार-विमर्श, सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और समावेशिता को भी दर्शाते हैं।

रेकमेंडेड खबरें