अधिग्रहण प्रक्रिया में उलझन: उज्जैन में नरवर एयरपोर्ट के लिए फसल पर संकट का सामना कर रहे किसान
अधिग्रहण प्रक्रिया में उलझन: उज्जैन में नरवर एयरपोर्ट के लिए फसल पर संकट का सामना कर रहे किसान
NewsPoint•
मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारी के तहत नरवर के पास एयरपोर्ट बनाने का काम चल रहा है। हालांकि, इसमें जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद पैदा हो गए हैं। समस्या यह है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में तय नक्शे से बाहर की जमीन को भी शामिल किया गया है। इससे नरवर और जैथल के किसान असमंजस में हैं। वे जानना चाहते हैं कि उनकी कितनी जमीन अधिग्रहित होगी। अधिकारी इस मामले में कुछ स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है।
नरवर और जैथल के किसानों की agriculture पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। उनकी जमीन उनके जीवन का मुख्य आधार है। किन जमीनों को अधिग्रहित किया जाएगा, यह अभी तक साफ नहीं है। यही कारण है कि किसान परेशान हैं। उन्हें यह नहीं पता कि किस जमीन को अधिग्रहण में शामिल किया जाएगा और किसे नहीं। फैक्ट यह है कि एयरपोर्ट का निर्माण सिंहस्थ-2028 की योजनाओं के तहत जरूरी है। प्रशासन ने उज्जैन में हवाई संपर्क और यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यह योजना बनाई है। लेकिन अधिग्रहण की प्रक्रिया में आए मौजूदा उलझाव से यह परियोजना खतरे में पड़ गई है। तय नक्शे से बाहर की जमीन शामिल करने का स्पष्ट आधार अभी तक सामने नहीं आया है।
अधिकारियों की चुप्पी ने किसानों की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। किसान समझना चाहते हैं कि इस प्रक्रिया का असली दायरा क्या है। कुछ किसान तो यहां तक कह रहे हैं, "हमारी जमीन है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या होगा।" इससे उनकी चिंता और बढ़ गई है।
सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट का निर्माण बहुत आवश्यक है, लेकिन किसानों की संपत्ति के बिना यह साबित करना मुश्किल होगा। जब तक प्रशासन स्थिति को स्पष्ट नहीं करेगा, तब तक प्रभावित किसान अपनी जमीन को लेकर असमंजस में रहेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि अधिकारी किसानों को सही जानकारी दें। किसानों की चिंता इसलिये भी बढ़ी है क्योंकि उन्हें अपनी जमीनों के बारे में कोई भी आश्वासन नहीं मिला है।
आखिरकार, एयरपोर्ट का निर्माण और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रशासन को जल्द ही किसानों के साथ संवाद करना होगा। इससे किसानों को उनकी ज़मीन के बारे में सही जानकारी मिलेगी और उनकी चिंता थोड़ी कम होगी। इसलिए, प्रशासन को इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है ताकि किसान अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस कर सकें।