कर्नाटक में सूखे की चुनौती: जल संसाधन मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी ने किसानों के कल्याण का भरोसा दिलाया
कर्नाटक में सूखे की चुनौती: जल संसाधन मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी ने किसानों के कल्याण का भरोसा दिलाया
NewsPoint•
कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी ने 18 नवंबर को बेलूर के पास अलिसंद्रा गांव में एक मंदिर के उद्घाटन समारोह में कहा कि राज्य में जारी भीषण सूखा एक कठिन परीक्षा है। मंत्री ने कहा कि इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार को किसानों का समर्थन करना होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि चाहे सूखा कितना भी गंभीर हो, राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कर्नाटक में लगभग 90 प्रतिशत फसलें सूखे से प्रभावित हो चुकी हैं।
चेलुवरायस्वामी ने इस मौके पर ईश्वर के प्रति लोगों की आस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि "ईश्वर ने सूखे के रूप में हमारी परीक्षा ली है। हम प्रकृति के सामने क्या कर सकते हैं?" यह कहना था उन्होंने कि लोग हमेशा भाग्यशाली नहीं हो सकते और उन्हें हमेशा अच्छी चीजें नहीं मिलतीं। उन्होंने प्रार्थना की कि "ईश्वर हमें इस सूखे का सामना करने की और अधिक शक्ति दे।"उन्होंने कहा कि जो लोग सिर्फ बातें करते हैं, वे कोई परिणाम नहीं दे सकते। "हमारा काम हमारे लिए बोलना चाहिए। हमारी कड़ी मेहनत का फल हमें ईश्वर खुद देंगे," उन्होंने आगे कहा। मंत्री ने बताया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
कर्नाटक सरकार सूखे के कारण प्रभावित किसानों की मदद के लिए राहत राशि और ऋण सहायता देने का काम कर रही है। उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने बताया कि कर्नाटक पिछले 75 वर्षों में सबसे भीषण सूखे का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत फसलें इस सूखे में बर्बाद हो गई हैं।
कर्नाटक के 240 तालुकों में से 217 को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है। बाकी तालुकों में जमीनी स्तर पर जांच जारी है और उम्मीद है कि 10 से 15 और तालुकों को भी सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संकट के समय "किसानों की मदद करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।"
कर्नाटक ने केंद्र से एनडीआरएफ नियमों के तहत सूखा राहत के लिए 22,000 करोड़ रुपये की मांग की है। कुल फसल नुकसान का अनुमान लगभग 62,000 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को सूखे के कारण फसल नुकसान का मुआवजा मांगते हुए तीन ज्ञापन भी सौंपे हैं। साथ ही, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय मांगा गया है, ताकि सरकार अपनी बात उनके सामने रख सके।
किसानों के लिए यह समय बेहद कठिन है। कई गांवों में फसलें सूखने से आर्थिक तंगी बढ़ रही है। सरकार की राहत राशि और सहायता योजनाएं किसानों के लिए एक आस बन सकती हैं। किसान समुदाय के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ी रहेगी।
चेलुवरायस्वामी ने कहा कि "कृषि क्षेत्र में आई कठिनाईयों का सामना करना होगा और समाज को एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा।" उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
यह सूखा केवल फसलें ही नहीं, बल्कि समूची आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर डालता है। संकट के समय में उचित मदद और समर्थन से ही किसान पुनः अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं।
सरकार इस समय संकट में है, लेकिन उनका ध्यान किसानों के कल्याण पर है। चेलुवरायस्वामी ने अंतिम रूप से यह कहा कि "किसान समुदाय का हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उनके हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।"