सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को नोटिस जारी किया, सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ टिप्पणी का मामला

NewsPoint•
Navbharat Times
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को नोटिस जारी किया। यह कदम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से दायर याचिका पर उठाया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सिंघल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के खिलाफ कोर्ट में आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। इसके लिए कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। विशेष बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता, जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना शामिल हैं, ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नोटिस जारी किया। उन्हें 20 जनवरी, 2027 तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान, एससीबीए के अध्यक्ष प्रदीप राय ने कहा कि 16 नवंबर को कोर्ट में सिंघल का व्यवहार बहुत अपमानजनक था। उन्होंने कहा, "हमें इससे सख्ती से निपटना होगा। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।" कोर्ट में उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि "सुप्रीम कोर्ट की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता।" यह दोनों पक्षों की चिंता थी कि इस तरह के व्यवहार से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।
बेंच ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। एससीबीए ने इस मामले में क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल की मंजूरी भी ली थी। याचिका में कहा गया था कि सिंघल ने 16 नवंबर को न्यायालय की कार्रवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ गलत बातें कहीं। उन्होंने सीधे सीजेआई से कहा, "आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके लायक नहीं हैं। आपमें इसके लिए ईमानदारी नहीं है!" यह घटना उस समय हुई जब सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई चल रही थी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने वकील को कोर्ट से बाहर निकाल दिया।

इस मामले की सुनवाई कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे न्यायपालिका की गरिमा पर बात होती है। वकील का ये आचरण और टिप्पणियां न केवल उनके व्यक्तिगत व्यवहार को दर्शाती हैं, बल्कि न्यायपालिका के प्रति जनता की धारणा को भी प्रभावित करती हैं। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों।

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में अनुशासन और सम्मान का रहना आवश्यक है। किसी भी वकील या व्यक्ति को इस स्तर पर अनुशासनहीनता की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने इस मामले में जो कदम उठाए हैं, वो इसलिए हैं ताकि न्यायिक प्रक्रिया को सुरक्षित रखा जा सके। देखकर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का इरादा रखता है।

आगे की सुनवाई में यह देखना होगा कि प्रवीण सिंघल अपने पक्ष में क्या तर्क रखते हैं। आगामी सुनवाई का समय और उनके जवाब की प्रतीक्षा होगी। इस प्रकरण के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट है कि कोर्ट की गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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