केंद्र सरकार ने निर्यात दिशा योजना में संशोधन कर एमएसएमई को वैश्विक बाजारों में बढ़ावा दिया
केंद्र सरकार ने निर्यात दिशा योजना में संशोधन कर एमएसएमई को वैश्विक बाजारों में बढ़ावा दिया
NewsPoint•
केंद्र सरकार ने निर्यातकों को मदद करने के लिए निर्यात दिशा उप-योजना में कई बड़े बदलाव किए हैं। 18 नवंबर को वाणिज्य विभाग ने बताया कि यह बदलाव छोटे और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और नए निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में बेहतर पहुँच देने के लिए किए गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के तहत चार प्रमुख हस्तक्षेप किए गए हैं, जिसमें मार्केट एक्सेस सपोर्ट (एमएएस), ट्रेड रेगुलेशंस, एक्रेडिटेशन एंड कंप्लायंस एनेबलमेंट (टीआरएसीई) और लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशंस फॉर फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट (एलआईएफ्टी) शामिल हैं।
मार्केट एक्सेस सपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश दिलाना। इससे खरीदारों और विक्रेताओं की बैठकें, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। पिछले वर्ष हवाई यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति की सीमा 75 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए किया गया है। इसके साथ ही, माइक्रो और स्मॉल निर्यातकों के लिए हवाई किराया प्रतिपूर्ति 95 प्रतिशत और अन्य निर्यातकों के लिए 80 प्रतिशत तक कर दी गई है। इससे ज्यादा निर्यातकों को सहायता मिलेगी।इसके अलावा, ईपीसी सदस्यता की अनिवार्य अवधि को छह महीने से घटाकर तीन महीने किया गया है। यह नया सौदा नए निर्यातकों के लिए योजनाओं का लाभ उठाना आसानी बनाता है। टीआरएसीई का लक्ष्य एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता और तकनीकी मानकों के साथ जोड़ना है। इसके तहत प्रमाण पत्रों और अनुपालन आवश्यकताओं के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। अब, स्वीकृत प्रमाण पत्रों की संख्या 462 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है। इससे अधिक एमएसएमई वैश्विक मानकों को पूरा कर सकेंगी।
एलआईएफ्टी योजना का मुख्य उद्देश्य कम निर्यात वाले क्षेत्रों में एमएसएमई को परिवहन और माल ढुलाई की लागत से राहत प्रदान करना है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, कम निर्यात तीव्रता वाले जिलों की संख्या 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। अब लैंड कस्टम्स स्टेशन (एलसीएस) और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) भी पात्र बंदरगाहों में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा, जलमार्ग परिवहन को भी समर्थन दिया गया है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में होने वाले निर्यात के लिए हवाई माल ढुलाई सहायता भी अब दी जाएगी। पहले यह सहायता केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र तक सीमित थी। साथ ही, मूल और गंतव्य बंदरगाहों के बीच न्यूनतम दूरी को 200 किलोमीटर से घटाकर 100 किलोमीटर कर दिया गया है। ये सभी बदलाव निर्यातकों के लिए योजनाओं का लाभ उठाना आसान बनाएंगे।
सरकार ने 12 नवंबर 2025 को निर्यात संवर्धन मिशन (एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन-ईपीएम) को मंजूरी दी थी, जिसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक कुल 25,060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। खास ध्यान एमएसएमई, पहले बार निर्यात करने वाले उद्यमों और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों पर दिया जाएगा। यह मिशन 'निर्यात प्रोत्साहन' और 'निर्यात दिशा' जैसी दो प्रमुख योजनाओं के माध्यम से संचालित होगा।
'निर्यात प्रोत्साहन' व्यापार वित्त तक पहुंच को आसान बनाता है, जबकि 'निर्यात दिशा' निर्यातकों को बाजार पहुंच और गैर-वित्तीय बाधाओं से निपटने में मदद करता है। इन दोनों के तहत अब तक कुल 11 पहलें शुरू की जा चुकी हैं।
कुल मिलाकर, ये नई दिशा-निर्देश सरकार की तरफ से निर्यातकों को अधिक सहयोग प्रदान करने का प्रयास हैं। इससे खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों को नए अवसर मिलेंगे और वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़े हो सकेंगे। साथ ही देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। यह समय उद्योगों की वृद्धि के लिए एक सुनहरा अवसर है।