बिहार मंत्रिमंडल ने कृषि, जलापूर्ति और एक्सप्रेस वे के विकास के लिए 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी
बिहार मंत्रिमंडल ने कृषि, जलापूर्ति और एक्सप्रेस-वे के विकास के लिए 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी
NewsPoint•
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बैठक में बुधवार को मंत्रिमंडल ने 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें खनिज संपदा के दोहन, खाद्यान्न अधिप्राप्ति, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, सौर ऊर्जा, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल प्रशासन जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सम्राट चौधरी ने कहा कि "जमुई और बांका की खनिज संपदा से बिहार के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।"
बैठक में जमुई के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक और बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा तय करने पर स्वीकृति दी गई। इससे राज्य में निवेश और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की संभावना है। भूगर्भीय संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने से कारोबार बढ़ेगा।किसान हितों को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2026-27 के रबी और खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न अधिप्राप्ति कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बिहार राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी दी गई है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और खरीद प्रक्रिया भी मजबूत होगी।
इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर पांच किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने को 48.09 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। पंचायत सरकार भवनों पर भी 10 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे स्थानीय स्तर पर ऊर्जा प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।
कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। साथ ही स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का काम भी किया जाएगा। विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल में प्रस्तुत करने की स्वीकृति भी दी गई।
पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क के लिए 305 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (क्यूब), आईआईटी मद्रास को मुख्य परामर्शी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की मंजूरी भी दी गई। यह कदम शोध, तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा देने में सहायक होगा।
बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे बक्सर से होते हुए भागलपुर पहुंचेगा। इससे यातायात की सुविधा और क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। दरभंगा के गंगवारा में स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इससे क्षेत्र के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
इसी प्रकार, सूचना प्राविधिकी विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-गवर्नेंस, प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स से संबंधित 124 स्थायी पदों के सृजन की भी मंजूरी दी गई। इससे डिजिटल सेवाओं का क्रियान्वयन तेजी से होगा और आम नागरिकों को बेहतर सरकारी सेवाएं मिलेंगी।
इस प्रकार, बिहार के मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो राज्य के विकास को नई दिशा देंगे। इन फैसलों से न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि लोगों की जिंदगी में भी सुधार आएगा।