बिहार कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी, खनिज संपदा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर

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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को मंत्रिमंडल की एक बैठक के दौरान 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इस बैठक में खनिज संपदा के उपयोग से लेकर खाद्यान्न की खरीद, ग्रामीण पेयजल योजना, पंचायत भवनों में सौर ऊर्जा, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि जमुई और बांका की खनिज संपदा से बिहार के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

इस बैठक में जमुई के मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक और बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा तय करने पर सहमति दी गई। इससे राज्य में नए निवेश और रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।
किसानों के हित में वित्त वर्ष 2026-27 के रबी एवं खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न अधिप्राप्ति कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी देने का निर्णय लिया गया। आए दिन किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर पांच किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 48.09 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे ग्रामीणों को बेहतर जलापूर्ति मिलेगी।

पंचायती राज विभाग के निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इससे पंचायत भवनों में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग होगा।

कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया। इसके साथ ही, स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़े प्रक्रियाओं को सरल बनाने की बात कही गई।

पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए 305 करोड़ रुपये की लागत पर सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (क्यूब), आईआईटी मद्रास को मुख्य परामर्शी एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की मंजूरी दी गई। इससे राज्य में शोध, तकनीक, और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। यह एक्सप्रेस-वे बक्सर से अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध से होते हुए भागलपुर पहुंचेगा और इससे रक्सौल-हल्दिया हाईवे के साथ भी जुड़ेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के द्वारा सिर एवं गर्दन के कैंसर अस्पताल की स्थापना को मंजूरी दी गई। इससे दरभंगा और आसपास के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-गवर्नेंस, प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स से जुड़े 124 स्थायी पदों की सृजन को भी हरी झंडी दी गई। इससे नागरिकों को बेहतर सरकारी सेवाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार, इन सभी कदमों से बिहार का विकास तेजी से होगा और लोग बेहतर जीवन की ओर बढ़ेंगे।

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