बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी, खनिज संपदा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के फैसले
बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी, खनिज संपदा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के फैसले
NewsPoint•
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में खनिज संपदा का विकास, खाद्यान्न अधिप्राप्ति, ग्रामीण पेयजल व्यवस्थाएं, पंचायत भवनों में सौर ऊर्जा, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सुविधाएं और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर इन फैसलों की जानकारी साझा की। उनका कहना था कि जमुई और बांका की खनिज संपदा से राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
कैबिनेट ने जमुई के मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक और बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए आवश्यक मूल्यांकन और समय-सीमा तय करने को मंजूरी दी। इसके माध्यम से राज्य में नए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। खाद्यान्न अधिप्राप्ति से संबंधित, सरकार ने बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी देने का निर्णय लिया। इससे खरीद की व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने में सहायता मिलेगी।सरकारी योजनाओं के तहत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों एवं जल टंकियों पर पांच किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 48.09 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं, पंचायत राज विभाग के भवनों पर 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रक्रियाओं को सरल बनाना और विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा में प्रस्तुत करने को भी मंजूरी दी गई।
राज्य में आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए 305 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (क्यूब), आईआईटी मद्रास को मुख्य परामर्शी एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित किया गया। इस कदम से राज्य में शोध और तकनीक के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। यह एक्सप्रेस-वे बक्सर से अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के निकट होते हुए भागलपुर पहुंचेगा और आगे रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जुड़ेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में दरभंगा के गंगवारा में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा सिर एवं गर्दन के कैंसर अस्पताल के संचालन को मंजूरी दी गई। इससे दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिल सकेंगी।
इसके अतिरिक्त, सूचना प्रावैधिकी विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-गवर्नेंस, प्लानिंग एवं प्रोजेक्ट्स से संबंधित 124 स्थायी पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इससे डिजिटल सेवाओं का क्रियान्वयन तेज होगा और आम लोगों को बेहतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
इन सभी फैसलों का उद्देश्य बिहार की विकास यात्रा को नई दिशा देना और लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों को इन योजनाओं से लाभ मिलने का आश्वासन दिया है।