निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार: जनधन, मुद्रा ऋण, पीएम किसान पर उठाए सवाल

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के आरोपों का तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां समाज के हर वर्ग के लिए हैं। जनधन खाते, मुद्रा ऋण, पीएम किसान जैसी योजनाएं आम लोगों के लिए हैं। सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस को राष्ट्र निर्माण में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

nirmala sitharamans sharp retort to rahul gandhi questions raised on jan dhan mudra pm kisan schemes
नई दिल्ली, 19 मई (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महंगाई और सरकार की नीतियों पर उठाए गए सवालों का तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 2014 से मोदी सरकार समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र की सेवा कर रही है। सीतारमण ने राहुल गांधी के इस आरोप का खंडन किया कि सरकार की नीतियां सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं। उन्होंने जनधन खातों, मुद्रा ऋण, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का हवाला देते हुए पूछा कि क्या ये सब अडानी-अंबानी के लिए हैं? वहीं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार की नीतियां सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं और महंगाई बढ़ती रहेगी जब तक यह सरकार सत्ता में है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि 2014 से सरकार अपनी नीतियों और कदमों से समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र की सेवा कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) उनके शासन के ढांचे के केंद्र में हैं।
इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में भाजपा सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जब तक मौजूदा सरकार सत्ता में है, महंगाई बढ़ती ही रहेगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने जो ढांचा खड़ा किया है, वह सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए है।

राहुल गांधी ने आगे कहा था कि इस आर्थिक तूफान से अडानी और अंबानी जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास निकलने के रास्ते हैं। लेकिन चोट आम लोगों को लगेगी – युवाओं को, गरीबों को, मध्यम वर्ग को, किसानों को, मजदूरों को और छोटे व्यापारियों को, जो इस ढांचे का हिस्सा ही नहीं थे।

वित्त मंत्री सीतारमण ने राहुल गांधी के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, "हम वर्ष 2014 से अपनी नीतियों और कदमों के माध्यम से समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और एमएसएमई इस शासन की रूपरेखा के मूल केंद्र में हैं।

सीतारमण ने ‘एक्स’ पर कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, "क्या 58 करोड़ जनधन खाते अदाणी/अंबानी के लिए हैं? 57 करोड़ मुद्रा ऋण खाते …किसके लिए हैं?" उन्होंने आगे पूछा, "पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम इंटर्नशिप योजना किसके लिए हैं? नौ करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राशि का वितरण… किसके लिए हैं?"

वित्त मंत्री ने सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने पूछा, "पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना... किसके लिए है? एक करोड़ स्वनिधि खाते... किसके लिए हैं? ई-श्रम कार्ड, जी राम जी अधिनियम (जो बिना किसी रिसाव के 125 दिनों का रोजगार प्रदान करता है), आयुष्मान भारत…. किसके लिए हैं? लखपति दीदी / ड्रोन दीदी... किसके लिए हैं?"

सीतारमण ने दोहराया कि सरकार अपनी नीतियों और कदमों के माध्यम से समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, युवा, महिला - सब इस ढांचे का अहम हिस्सा हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का ध्यान पूरी तरह से आम लोगों के कल्याण पर केंद्रित है।

वित्त मंत्री ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, "अगर कांग्रेस और उसके नेता राष्ट्र-निर्माण में सकारात्मक योगदान नहीं दे सकते, तो उन्हें बाधा डालना बंद कर देना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि एक जिम्मेदार विपक्ष डर का माहौल पैदा करने का काम नहीं करता।

जनधन खाते: ये ऐसे बैंक खाते हैं जो बिना किसी न्यूनतम राशि के खोले जा सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास बैंक खाता नहीं है। इसका मकसद वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

मुद्रा ऋण: यह छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करने की एक योजना है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या उसे बढ़ा सकें।

पीएम किसान सम्मान निधि: यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को हर साल सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

पीएम विश्वकर्मा योजना: यह योजना पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक प्रदान करती है।

पीएम इंटर्नशिप योजना: यह योजना युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करती है।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना: यह योजना कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी।

स्वनिधि खाते: यह योजना शहरी पथ-विक्रेताओं को अपना व्यवसाय चलाने के लिए आसान ऋण प्रदान करती है।

ई-श्रम कार्ड: यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, जो उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है।

जी राम जी अधिनियम: यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी प्रदान करता है, जिससे लोगों को 125 दिनों का काम मिलता है।

आयुष्मान भारत: यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो गरीब और कमजोर परिवारों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करती है।

लखपति दीदी / ड्रोन दीदी: ये योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करती हैं।

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