संसदीय समिति की बैठक: बच्चों के खिलाफ अपराध और पूर्वोत्तर में योजनाओं पर चर्चा

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संसदीय समिति की बैठक: बच्चों के खिलाफ अपराध और पूर्वोत्तर में योजनाओं पर चर्चा
नई दिल्ली [ANI], 21 सितंबर: गृह मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति 23 सितंबर को संसद भवन परिसर में एक अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में बच्चों के खिलाफ अपराधों और पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। यह बैठक दो सत्रों में होगी।

सुबह 11 बजे शुरू होने वाले पहले सत्र में, समिति बच्चों के खिलाफ अपराधों के विषय पर विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों से विचार-विमर्श करेगी। इसके बाद, दोपहर 2 बजे शुरू होने वाले दूसरे सत्र में, पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सत्र में, समिति पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के अधिकारियों से जानकारी लेगी।
संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी इन मुद्दों पर समिति को विस्तृत जानकारी देंगे। बैठक के लिए एजेंडा पहले ही सदस्यों को भेजा जा चुका है। राज्यसभा सचिवालय ने समिति के सभी सदस्यों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।

यह 31 सदस्यों वाली समिति है, जिसका नेतृत्व भाजपा के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल कर रहे हैं। समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। राज्यसभा के सदस्यों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद हारिस बीरन, भाजपा के सांसद समीख भट्टाचार्य, नीरज शेखर और तरुण चुघ, कांग्रेस के सांसद अजय माकन, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और आरजेडी के सांसद संजय यादव शामिल हैं।

लोकसभा के सदस्यों में पश्चिम बंगाल के बारासात से सांसद काकोली घोष, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अनिल यशवंत देसाई, भाजपा के सांसद आशीष दुबे, सतीश कुमार गौतम, नवीन जिंदल, सौमित्रा खान, ज्योतिर्मय सिंह महतो, बी. वाई. राघवेंद्र, विष्णु दयाल राम और डेलकर कलाबेन मोहनभाई शामिल हैं। कांग्रेस के सांसदों में जय प्रकाश, मुहम्मद हमदुल्ला सईद, प्रियंका गांधी वाड्रा और अमरिंदर सिंह राजा वारिंग शामिल हैं। इसके अलावा टीडीपी के सांसद केसिनेनी शिवनाथ और कृष्णा प्रसाद तेनेटी, एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले और डीएमके के सांसद थिरु दयानidhi मारन भी समिति का हिस्सा हैं।

बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की कुल 24 विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों में से आठ, जिनमें गृह मंत्रालय से संबंधित समिति भी शामिल है, राज्यसभा के सभापति के निर्देशन और नियंत्रण में काम करती हैं। वहीं, बाकी 16 समितियां लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करती हैं। यह बैठक इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करने का एक अहम कदम है। समिति की यह बैठक भविष्य में बच्चों की सुरक्षा और पूर्वोत्तर के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

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