चिल्ला एलिवेटेड रोड में लगाया था घटिया स्टील, `10 करोड़ रुपये जुर्माना
नवभारत टाइम्स•
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नोएडा में चिल्ला एलिवेटेड रोड के निर्माण में घटिया स्टील का प्रयोग हुआ। अथॉरिटी ने एजेंसी पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एजेंसी ने खराब स्टील को नहीं बदला। अथॉरिटी ने भुगतान में से यह राशि रोकी है। आगे से स्वीकृत कंपनियों का स्टील लगाने के निर्देश दिए गए हैं। घटिया स्टील को बदलना भी होगा।
नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा चिल्ला एलिवेटेड रोड के निर्माण में घटिया स्टील का इस्तेमाल करने पर निर्माण एजेंसी पर 10 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। अथॉरिटी ने बार-बार चेतावनी दी, लेकिन एजेंसी ने खराब गुणवत्ता वाले स्टील को नहीं बदला। इस वजह से अथॉरिटी ने एजेंसी को किए जाने वाले भुगतान में से 10 करोड़ रुपये रोक लिए हैं। साथ ही, अथॉरिटी ने निर्देश दिया है कि भविष्य में केवल स्वीकृत कंपनियों का ही स्टील इस्तेमाल किया जाए और घटिया स्टील को बदला भी जाए। निरीक्षण में यह स्टील मानक से कम गुणवत्ता का पाया गया था।
नोएडा अथॉरिटी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए नोएडा चिल्ला एलिवेटेड रोड के निर्माण में इस्तेमाल हो रहे स्टील की गुणवत्ता पर सख्त कार्रवाई की है। अथॉरिटी ने पाया कि निर्माण एजेंसी ने तय मानकों के अनुसार स्टील का इस्तेमाल नहीं किया है। इस गंभीर लापरवाही के चलते, अथॉरिटी ने एजेंसी पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोंकने का निर्णय लिया है।अथॉरिटी ने इस मामले में कई बार एजेंसी को रिमाइंडर भेजे थे। उन्हें खराब गुणवत्ता वाले स्टील को बदलने के लिए कहा गया था। लेकिन, एजेंसी ने इन चेतावनियों को अनसुना कर दिया और घटिया स्टील को नहीं बदला। इसी के चलते अथॉरिटी ने यह सख्त कदम उठाया है।
अथॉरिटी ने जो भुगतान एजेंसी को करना था, उसी में से 10 करोड़ रुपये की कटौती कर ली है। यह एक तरह से जुर्माने की राशि की वसूली है। इसके अलावा, अथॉरिटी ने भविष्य के लिए भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब से निर्माण में केवल उन्हीं कंपनियों का स्टील इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें अथॉरिटी ने मंजूरी दी है। साथ ही, जो घटिया स्टील पहले ही लगाया जा चुका है, उसे भी बदलना होगा।
अथॉरिटी के अधिकारियों के अनुसार, जब निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया, तो वहां इस्तेमाल हो रहा स्टील गुणवत्ता के मामले में मानकों से काफी नीचे पाया गया। एजेंसी से इस बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसी कारण अथॉरिटी ने 10 करोड़ रुपये की कटौती का फैसला लिया।
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