‘फुटपाथों पर अतिक्रमण को लेकर Bmc दे ऐक्शन प्लान’

मुंबई: मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका (BMC) से कहा है कि वह 16 सितंबर 2025 तक एक ऐक्शन प्लान तैयार कर बताए कि शहर के हर वॉर्ड में फुटपाथों से अतिक्रमण कैसे हटाया जाएगा। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने यह भी कहा है कि क्षतिग्रस्त फुटपाथों की मरम्मत का कार्य 30 नवंबर 2025 तक पूरा करने का प्रयास किया जाए। यह निर्देश पवई की टिवोली को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।

अतिक्रमण लोगों की परेशानी बढ़ा रहा

याचिका में दावा किया गया था कि उनकी सोसायटी के निकट स्थित फुटपाथ को लोगों ने अपने रहने का ठिकाना बना लिया है। इतना ही नहीं फुटपाथ पर खाना पकाने, खाद्य सामग्री बेचने और कपड़ा सुखाने जैसे काम भी किए जा रहे हैं। इस पर बेंच ने कहा था कि इस तरह का खुला अतिक्रमण उस फुटपाथ को छीन रहा है, जो जनता के लिए जरूरी है। ऐसा अतिक्रमण संबंधित वॉर्ड अधिकारी की सहमति के बिना नहीं हो सकता। इससे पहले कि लोग फुटपाथ पर अपना हक जताने लगे, महानगर पालिका के अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। 7 जुलाई 2025 की इन टिप्पणियों और अदालत के पिछले आदेशों के मद्देनजर BMC के एस वार्ड कि असिस्टेंट कमिश्नर ने इस मामले के संबंध में एक हलफनामा बेंच के सामने पेश किया। याचिकाकर्ता के वकील ने भी शिकायत के निराकरण होने की बात कही। इस जवाब पर बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। फिर भी कुछ बड़े मुद्दे हैं, जिनका उल्लेख पिछले आदेश में किया गया है, जो मुंबई शहर में फुटपाथों पर अतिक्रमण से जुड़े हैं।