कल्याण-डोंबिवली में महारेरा घोटाले की 65 अवैध इमारत के मामले में बड़ा ऐक्शन हुआ है। ठाणे आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) ने 65 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में ईडी की एंट्री होने के बाद कई बड़े खुलाने होने की उम्मीद है।
बता दें कि मॉनसून सत्र में भी अवैध इमारतों का मुद्दा उठाया गया था। उस समय सरकार ने बिल्डरों और इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके अलावा, इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी और कुछ दिन पहले ही इस मामले में ईडी की सुनवाई हुई थी और अब तक की गई कार्रवाई पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद आर्किटेक्ट संदीप पाटील ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, उन्होंने इसका फॉलोअप किया। हाई कोर्ट ने सभी इमारतों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। दूसरी तरफ, इमारतों में रहने वाले लगातार आंदोलन कर रहे हैं। रहिवासियों का कहना है कि हमने अपने जीवनभर की पूंजी घर खरीदने में लगा दी है। नैशनल बैंक से लोन मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, लाइट बिल, पानी बिल, टैक्स भरने के बाद बिल्डिंगें अवैध कैसे हैं? अगर सरकार को कार्रवाई करना ही है, तो उन लोगो पर करे, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज दिखाकर हमें घर बेचे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वादा किया था कि किसी को भी बेघर नहीं होने दिया जाएगा और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
