मंत्री ने बताया, US से डील पर साझा बयान 4-5 दिन में

नवभारत टाइम्स•

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है। चार से पांच दिनों में दोनों देशों के बीच एक साझा बयान जारी होगा। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन एक कार्यकारी आदेश जारी करेगा। इससे भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ कम हो जाएगा। मार्च तक कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

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भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का पहला चरण जल्द ही पूरा होने वाला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अगले चार से पांच दिनों में एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। इसके बाद ट्रंप प्रशासन एक इग्जेक्युटिव ऑर्डर जारी करेगा, जिससे भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ 50% के बजाय घटकर 18% हो जाएगा। यह समझौता दोनों देशों के नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पिछले साल फरवरी में की गई सहमति पर आधारित है।

गोयल ने यह भी बताया कि इस समझौते के औपचारिक कानूनी दस्तावेजों पर मार्च तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। जैसे ही इग्जेक्युटिव ऑर्डर जारी होगा, अमेरिकी टैरिफ तुरंत 18% पर आ जाएगा। वहीं, अमेरिकी उत्पादों पर भारत द्वारा लगाया जाने वाला टैरिफ मार्च में कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने के बाद कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत बहुत ही सकारात्मक रही है और नेताओं के फैसले के अनुसार, द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है।
यह संयुक्त बयान इस समझौते की पहली कड़ी की शुरुआत करेगा। इस बयान पर हस्ताक्षर वर्चुअल तरीके से किए जाएंगे। गोयल ने उम्मीद जताई कि कानूनी दस्तावेजों पर मार्च के मध्य तक हस्ताक्षर हो जाएंगे, हालांकि वे जल्द से जल्द हस्ताक्षर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भारत को और अधिक रियायतें मिल सकें। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस व्यापार समझौते के लागू होने से भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें अमेरिकी बाजार में अपनी वस्तुओं पर कम शुल्क देना होगा। इससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और निर्यात में वृद्धि की उम्मीद है। वहीं, अमेरिकी उत्पादों पर भारत के टैरिफ में कमी से भारतीय उपभोक्ताओं को भी लाभ हो सकता है, क्योंकि आयातित वस्तुओं की कीमतें कम हो सकती हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में सहायक होगा।

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