रीडर्स मेल

नवभारत टाइम्स•

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। इन नियमों से छात्रों और शिक्षकों को निशाना बनाए जाने का डर था। वहीं, भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग जोर पकड़ रही है। यह भाषा उत्तर भारत के साथ-साथ कई देशों में बोली जाती है।

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नई दिल्ली: हाल ही में यूजीसी के नए नियमों को लेकर देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह फैसला उन चिंताओं को दूर करता है कि नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और छात्रों व शिक्षकों को निशाना बनाया जा सकता है, जिससे समाज में आपसी मनमुटाव और भ्रम बढ़ सकता है। वहीं, दूसरी ओर, भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग भी जोर पकड़ रही है। भाषाविदों का मानना है कि विश्वभर में भाषाओं के लुप्त होने के खतरे को देखते हुए भोजपुरी जैसी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करना सांस्कृतिक न्याय और लोकतांत्रिक समानता के लिए आवश्यक है।

यूजीसी के नए नियमों में यह प्रावधान था कि यदि कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह नियम विवाद का एक बड़ा कारण बन गया था। लोगों को डर था कि इस नियम का गलत इस्तेमाल हो सकता है और जानबूझकर छात्रों या शिक्षकों को परेशान किया जा सकता है। इससे भेदभाव कम होने की बजाय और बढ़ सकता था। सुप्रीम कोर्ट का इन नियमों पर रोक लगाने का फैसला इस डर को कम करता है और सरकार को ऐसे नियमों पर पुनर्विचार करने का मौका देता है जो समाज में अशांति फैला सकते हैं। बाल गोविंद, नोएडा ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की है।
दूसरी ओर, भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। आज दुनिया भर में भाषाएं खतरे में हैं। यूनेस्को के अनुसार, हर दो हफ्ते में एक भाषा लुप्त हो जाती है। ऐसे में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता देना समय की मांग है। यह भाषा सिर्फ उत्तर भारत के बड़े हिस्से में ही नहीं, बल्कि मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम और कैरेबियन देशों में भी बोली जाती है। इतने बड़े भाषिक समुदाय के बावजूद संविधान की आठवीं अनुसूची से बाहर रहना भाषा-न्याय और लोकतांत्रिक समानता पर सवाल खड़े करता है।

किसी भाषा का अंत केवल शब्दों का खत्म होना नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी पूरी संस्कृति, इतिहास, लोकज्ञान और समाज का लोप होना है। भोजपुरी सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं है, बल्कि यह लोकगीत, साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं की एक मजबूत विरासत है। इसे मान्यता देना हिंदी भाषा के विरोध में नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समराज चौहान ने ईमेल के माध्यम से इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। यह फैसला न केवल सामान्य वर्ग की चिंताओं को अस्थायी राहत देता है, बल्कि सरकार को भी यह सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे नियम समाज में आपसी मनमुटाव बढ़ा सकते हैं और भ्रम पैदा कर सकते हैं।

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