अमेरिका समझे बात

नवभारतटाइम्स.कॉम•
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अमेरिका की एक अदालत ने आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर मुकदमे में भारत सरकार को नोटिस भेजा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के जरिये यह समन मिला। भले ही अमेरिका की तरफ से स्पष्टीकरण आया हो कि समन भेजना केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे मुकदमे को लेकर उसका कोई रुख जाहिर नहीं होता, लेकिन दो देशों के दरम्यान यह इतना सामान्य भी नहीं है। इससे भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नई कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है।

आरोप पहले ही खारिज । पन्नू ने अपने मुकदमे में NSA अजीत डोभाल समेत कई प्रमुख भारतीय अधिकारियों को पक्षकार बनाया है। उसने जो आरोप लगाए हैं, उसे भारत सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। यहां तक कि जांच के लिए एक समिति भी बनाई है। उस जांच को आगे बढ़ाने में सहयोग के बजाय एक घोषित आतंकवादी के आरोपों के आधार पर न्यायिक सीमा के बाहर जाकर नोटिस भेजने से केस और उलझेगा।
संवेदनशील मसला । पन्नू और कनाडा में मारे गए हरदीप सिंह निज्जर का मामला बेहद संवेदनशील है। कनाडा की तत्कालीन जस्टिन ट्रूडो सरकार ने 2023 में भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। इसके बाद डिप्लोमैट निष्कासित करने और वीजा सेवाएं निलंबित करने जैसे कदम उठाए गए, जिनसे भारत-कनाडा रिश्ते बेहद तल्ख हो गए थे। इसका असर व्यापार से लेकर वहां जाने वाले भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या तक पर पड़ा। मार्क कार्नी जब सत्ता में आए, तो उन्होंने ज्यादा तार्किक और सकारात्मक रुख अपनाया। हालांकि इसके बाद भी बातचीत पटरी पर लौटने में वक्त लग गया।

भारत विरोधी तत्व । इस मामले में इसलिए भी संभलकर चलने की जरूरत है क्योंकि अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में अलगाववादी व भारत विरोधी तत्व सक्रिय हैं। वे वहां के कानूनों में मौजूद खामियों का फायदा भारत के खिलाफ गतविधियां बढ़ाने में करते हैं। इनको लगातार विभिन्न स्रोतों से समर्थन मिलता रहा है। भारत के लिए चुनौती है कि वह इनको जवाब देने के साथ-साथ अपने विदेश संबंधों में भी संतुलन बनाए रखे।

जायज चिंता । नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। लेकिन, साथ में ट्रेड डील और टैरिफ जैसे मसले भी हैं। भू-राजनीतिक घटनाएं दोनों के रिश्तों को भी आकार दे रही हैं। ऐसे में कोई पक्ष नहीं चाहेगा कि यह मामला उनके बीच आए। इसके लिए जरूरी है कि भारत की संप्रभुता का अमेरिका सम्मान करे और तय प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। अलगाववादी और आतंकी तत्वों को लेकर भारत की चिंताओं को भी समझना होगा।

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