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डिब्रूगढ़ में 65 बोरियों में ले जाया जा रहा गुटखा जब्त, जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई

NewsPoint•
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डिब्रूगढ़, 3 जुलाई: असम के डिब्रूगढ़ में प्रशासन ने अवैध रूप से गुटखे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राज्य जीएसटी विभाग और गाबरूपथर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ट्रक से "सिग्नेचर" ब्रांड के गुटखे की 65 बोरियां जब्त की हैं। यह खेप बिना किसी वैध जीएसटी ई-वे बिल के ले जाई जा रही थी, जो जीएसटी कानूनों का सीधा उल्लंघन है। इस मामले में ट्रक और गुटखे की पूरी खेप को जब्त कर लिया गया है और संबंधित पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि कर चोरी और अवैध व्यापार के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

यह बड़ी कार्रवाई पब बानीपुर क्षेत्र में वाहनों की सघन जांच के दौरान हुई। संयुक्त टीम ने जब एक ट्रक को रोका और उसकी तलाशी ली, तो उसमें से गुटखे की 65 बोरियां मिलीं। अधिकारियों ने जब इन बोरियों से जुड़े कागजात देखे, तो पता चला कि माल की ढुलाई के लिए जरूरी जीएसटी ई-वे बिल मौजूद नहीं था। इसका मतलब था कि यह पूरा माल बिना टैक्स भरे अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। जीएसटी कानूनों के तहत, किसी भी व्यावसायिक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ई-वे बिल जैसे वैध दस्तावेज होना अनिवार्य है।
इस अनियमितता को देखते हुए, अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक और उसमें लदे गुटखे की पूरी खेप को जब्त कर लिया। अब इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अवैध तस्करी में कौन-कौन लोग शामिल हैं। साथ ही, यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह गुटखा कहां से लाया जा रहा था और इसे कहां ले जाया जाना था।

प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि कर चोरी, अवैध व्यापार और बिना वैध दस्तावेजों के माल की ढुलाई के खिलाफ ऐसे अभियान आगे भी लगातार चलते रहेंगे। उन्होंने व्यापारियों और सामान ढोने वालों से अपील की है कि वे जीएसटी नियमों का पूरी तरह से पालन करें। किसी भी तरह के व्यावसायिक काम के दौरान सभी जरूरी कागजात अपने साथ रखें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भविष्य में भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों का मानना है कि यह संयुक्त कार्रवाई अवैध व्यापार और कर चोरी पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि अवैध कारोबार को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। यह कदम आम लोगों को भी जागरूक करने का काम करेगा कि वे ऐसे अवैध कामों से दूर रहें और नियमों का पालन करें।

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