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नीट पेपर लीक: भाजपा सांसदों का बयान, छात्रों के हित सर्वोपरि, विपक्ष पर साधा निशाना

NewsPoint•
Navbharat Times
नई दिल्ली, 24 जुलाई: नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार ने छात्रों के हितों को सर्वोपरि बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। भाजपा सांसदों ने विपक्ष पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस मामले पर पैनी नजर रखे हुए हैं और इसे देश के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा मान रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, भाजपा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने पुरुषों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग उठाई है।

भाजपा सांसद हर्षवर्धन शृंगला ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से ही नीट विवाद पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को छात्रों, शिक्षा व्यवस्था और देश के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बताया है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शृंगला ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने इस मुद्दे को छात्रों की समस्या के रूप में देखने के बजाय एक राजनीतिक अवसर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस तरह पेश आ रहे हैं जैसे यह आंदोलन उन्हीं का हो, जबकि छात्रों की असली मांग परीक्षा व्यवस्था में सुधार और न्याय की है। शृंगला ने यह भी कहा कि सरकार संसद में इस विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और सभी पहलुओं पर बात करने को तैयार है। हालांकि, उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि जिस चर्चा की मांग पहले की जा रही थी, अब विपक्ष उससे पीछे हट रहा है। इससे विपक्ष की इस मुद्दे के प्रति गंभीरता पर सवाल उठता है।
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी नीट मामले पर सरकार की कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग और राजनीतिक दलों की मांग में अंतर समझना बहुत जरूरी है। छात्रों की मुख्य चिंता परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और उन्हें न्याय दिलाना है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक नया कानून लाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में चर्चा के लिए लाया जाएगा। यह कानून परीक्षा में धांधली रोकने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने में मदद करेगा।

इस बीच, भाजपा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने पुरुषों के अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए महिला आयोग मौजूद है, उसी तरह पुरुषों की समस्याओं के समाधान के लिए भी एक कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। मित्तल ने दावा किया कि कई पुरुष घरेलू हिंसा और झूठी शिकायतों जैसी समस्याओं का सामना करते हैं, इसलिए उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक आयोग का गठन अत्यंत आवश्यक है। यह आयोग पुरुषों को भी न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा युवाओं की उपलब्धियों, बेहतर शिक्षा और पारदर्शी व्यवस्था की बात करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं के अधिकारों की रक्षा और शिक्षा प्रणाली में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर भट्टाचार्य ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार दबाव के आधार पर फैसले नहीं लेती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मुद्दे पर कार्रवाई तथ्यों और प्रक्रिया के आधार पर होती है, न कि किसी के दबाव में। सरकार निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई में विश्वास रखती है।

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