मिजोरम मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने आइजोल सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर दिया जोर
मिजोरम मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने आइजोल सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर दिया जोर
NewsPoint•
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने सोमवार को 'बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं' (ईएपी) को सफलतापूर्वक और समय रहते लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की परियोजनाओं से लोगों को लाभ मिलना चाहिए। यह बयान उन्होंने आइजोल सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (एएसयूटीपी) की समीक्षा बैठक में दिया। इस परियोजना का उद्देश्य आइजोल में यातायात की भीड़ को कम करना है। मुख्यमंत्री ने भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
लालदुहोमा ने कहा कि अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए आवश्यक है कि ये सेवाएं साफ-सुथरी और अच्छी तरह से प्रबंधित हों। इसे एक स्पष्ट और समयबद्ध शेड्यूल के तहत चलाया जाना चाहिए। उन्होंने इस परियोजना की प्रशंसा भी की, जिसे एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। 'आइजोल सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट' न केवल ट्रैफिक की भीड़ को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए रास्ते विकसित करने और ट्रैफिक जंक्शनों में सुधार भी करता है। इसके जरिए बसों, ट्रकों और मैक्सी कैब के लिए अलग पार्किंग सुविधाएं बनाई जाएंगी। इसके लाभ से सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।
मुख्यमंत्री ने आइजोल की नगरपालिका सीमाओं से बाहर के प्रमुख राजमार्गों के लिए पूर्व योजना बनाने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में घनी जनसंख्या और बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं को देखते हुए, पहले से उचित बुनियादी ढांचा तैयार कर लेना चाहिए।
बैठक के दौरान, यूडीएंडपीए विभाग के निदेशक जैकब लालवमपुइया ने एएसयूटीपी पर एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। इसमें परियोजना के घटकों, कार्यान्वयन योजना और धन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि एएसयूटीपी एडीबी की सहायता से लागू की जा रही एक पहल है।
इस परियोजना का पहला चरण वित्तीय वर्ष 2027-28 से 2030-31 के बीच लागू होगा और इसके लिए 414.04 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसमें कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सुधार, डिपो टर्मिनल और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण।
इसके अलावा, आइजोल शहर के तीन प्रमुख ट्रैफिक जंक्शनों का अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। मुआलुंगथु, सिहमुई, और बुंगबांग्ला में बसों और मैक्सी कैब के लिए क्षेत्रीय टर्मिनल बनाने का भी प्रस्ताव है। इससे व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही और पार्किंग को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।
सिहमुई और बुंगबांग्ला में ट्रक टर्मिनल बनाने से शहर के भीतर भीड़भाड़ को कम किया जाएगा। इस बुनियादी ढांचे के विकास से सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में वृद्धि होगी और यातायात की आवाजाही को आसान बनाया जाएगा।
बैठक में गृह और यूडीएंडपीए मंत्री के सपडांगा, वित्त एवं योजना मामलों में मुख्यमंत्री के सलाहकार टी.बी.सी. लालवेनचुंगा और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इन सभी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य शहरी परिवहन प्रणाली को अधिक सुगम बनाना है।