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मिजोरम मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने आइजोल में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर दिया

NewsPoint•
Navbharat Times
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने सोमवार को आयोजित एक बैठक में 'बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं' (ईएपी) के सही क्रियान्वयन और समय पर पूरी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि इससे लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ मिल सकेगा। यह बैठक 'आइजोल सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट' (एएसयूटीपी) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित हुई थी। उन्होंने कहा कि आइजोल में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए एक विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करना महत्वपूर्ण है।

लालदुहोमा ने बताया कि, "अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, ये सेवाएं साफ-सुथरी और ठीक से प्रबंधित होनी चाहिए, और इन्हें एक सख्त और समयबद्ध शेड्यूल के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए।" यह बात उन्होंने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा वित्तपोषित इस परियोजना की सराहना करते हुए कही।
एएसयूटीपी का लक्ष्य राज्य की राजधानी आइजोल में ट्रैफिक की भीड़ को कम करना है। इसके अलावा, यह पैदल चलने वालों के लिए वॉकवे विकसित करने, ट्रैफिक जंक्शनों में सुधार करने और बसों, ट्रकों और मैक्सी कैब के लिए अलग पार्किंग सुविधाएं बनाने का भी लक्ष्य रखता है। यह केवल ट्रैफिक की समस्या को ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाएगा।

मुख्यमंत्री ने उन क्षेत्रों के लिए पूर्व योजना बनाने की आवश्यकता पर भी चर्चा की, जो आइजोल की नगरपालिका सीमाओं के बाहर स्थित हैं। उनका कहना था कि, "घनी आबादी होने और ट्रैफिक की समस्या पैदा होने से पहले ही वहां उचित बुनियादी ढांचा विकसित कर लेना चाहिए।" इससे भविष्य में होने वाली समस्याओं को टाला जा सकेगा।

बैठक के दौरान, यूडीएंडपीए विभाग के निदेशक जैकब लालवमपुइया ने एएसयूटीपी पर एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। उन्होंने इस परियोजना के प्रस्तावित घटकों, क्रियान्वयन योजना और फंडिंग व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। प्रेजेंटेशन के अनुसार, एएसयूटीपी को एडीबी की वित्तीय सहायता से लागू किया जाएगा। इसका पहला चरण वित्तीय वर्ष 2027-28 से 2030-31 के बीच लागू होने की योजना है, और इसके लिए 414.04 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।

इस परियोजना में कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इन कार्यों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सुधार, डिपो टर्मिनल और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, आइजोल शहर में तीन प्रमुख ट्रैफिक जंक्शनों का अपग्रेडेशन भी इस परियोजना का हिस्सा है।

आगे, मुआलुंगथु, सिहमुई और बुंगबांग्ला में बसों और मैक्सी कैब के लिए क्षेत्रीय टर्मिनल बनाने की योजना है। इससे व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही और पार्किंग को आसान बनाया जाएगा। यह सब शहर में भीड़ को कम करने के लिए किया जाएगा।

इस बैठक में गृह और यूडीएंडपीए मंत्री के सपडांगा, वित्त एवं योजना मामलों में मुख्यमंत्री के सलाहकार टी.बी.सी. लालवेनचुंगा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस प्रकार की बैठकें यह सुनिश्चित करती हैं कि मिजोरम में विकास की योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ें और लोगों को उनका लाभ मिले।

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