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दिल्ली चावड़ी बाजार में बिल्डिंग हादसे में 7 मजदूरों की मौत, आम आदमी पार्टी ने सरकार से मांगा 1 करोड़ का मुआवजा

NewsPoint•
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दिल्ली के चावड़ी बाजार में 5 नवम्बर को आयी एक बिल्डिंग गिरने की घटना ने सात मेहनतकश मजदूरों की जान ले ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने इस हादसे का ठीकरा सरकार पर फोड़ते हुए उसे लापरवाह बताया है। पार्टी का कहना है कि बचाव कार्य में देर से हस्तक्षेप करने की वजह से मजदूरों को समय पर नहीं निकाला जा सका। आप ने मृतकों के परिजनों को कम से कम एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही, इससे जुड़े अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

बुराड़ी के विधायक संजीव झा और कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार पर आरोप लगाया कि मजदूरों के प्रति लापरवाह रवैया अपनाने के कारण ये जानलेवा हादसा हुआ। विधायक संजीव झा ने कहा, "5 नवंबर को चावड़ी बाजार में बिल्डिंग गिरने से सात लोगों की जान चली गई। सभी मृतक बिहार के रहने वाले मजदूर थे।" उन्होंने यह भी कहा कि, "अगर यह हादसा किसी अमीर परिवार के लोगों के साथ होता, तो प्रशासन त्वरित कार्रवाई करता।"
हादसे के बाद, झा ने आरोप लगाया कि सरकारी मंत्री और मुख्यमंत्री दीपावली के त्योहारों में व्यस्त रहे, जबकि उन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था। सीएम रेखा गुप्ता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा, "क्या सरकार को पीड़ित परिवारों की चिंता नहीं है?" उन्होंने न्याय और सही मुआवजे की मांग की, साथ ही कहा कि पिछले दो सालों में बिल्डिंग गिरने के मामलों में लगभग 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

कुलदीप कुमार ने घटना के संदर्भ में कहा कि, "मैं घटना के दिन रात करीब आठ बजे वहां पहुंचा। तब तक मुझे बताया गया था कि डॉग स्क्वायड की मदद से दो लोगों को बचाया गया है और कोई और अंदर नहीं फंसा है। लेकिन जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा, तो स्थिति इसकी विपरीत थी।" उन्होंने देखा कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर खड़ी थी और कुछ मजदूर लेंटर काट रहे थे। "न तो पर्याप्त मशीनरी थी, और न ही मलबा हटाने की सही व्यवस्था की गई थी," कुलदीप ने कहा।

कुलदीप ने स्थानीय लोगों के हवाले से बताया कि सुबह से मलबा नहीं हटाया गया और कई लोग अब भी अंदर दबे हुए थे। उन्होंने कहा, "मैंने एसडीएम से बात की, जिन्होंने बताया कि एमसीडी का सहयोग नहीं मिल रहा था।" कुलदीप ने डीएम से भी फोन पर बात की, और उन्हें बताया गया कि हादसे के समय कुल 16 लोग मौजूद थे, जिनमें से 10 लोग सुरक्षित थे, जबकि दो को बचाने का दावा किया गया था। लेकिन जब उन्होंने घटनास्थल पर मौजूद परिवारों से पूछा, तो उन्हें बताया गया कि उनके परिजन अब भी मलबे में फंसे हैं।

कुलदीप कुमार ने इसपर सवाल उठाया कि घटना के बाद बचाव अभियान में इतनी देर क्यों हुई। उन्होंने कहा, "हादसे के तीन दिनों बाद 7 नवंबर को चार शव निकाले गए, और 8 नवंबर को एक और शव मिला।" उनका आरोप था कि प्रशासन की सुस्ती और लापरवाही के कारण ये सब हुआ। कुलदीप ने कहा कि दीपावली के उत्सवों में प्रशासनिक अधिकारी व्यस्त थे, जिससे बचाव कार्य में बाधा आई।

हादसे के बाद मृतकों के शवों को ले जाने में भी दिक्कत आई। कुलदीप ने कहा कि अस्पताल में तीन शव रखे गए थे और उन्हें बताया गया कि त्योहार के कारण पोस्टमार्टम नहीं होगा। इस संबंध में उन्होंने डीसीपी से बात की, लेकिन उन्हें कहा गया कि उन्हें उच्च अधिकारियों से बात करनी होगी। "जब देश में आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे चालू रहती हैं, तो अस्पताल और पुलिस त्योहारों पर अपनी जिम्मेदारियों से कैसे पीछे हट सकते हैं?" उन्होंने पूछा।

कुलदीप ने यह भी बताया कि दिल्ली में पिछले आठ महीने में कई बिल्डिंग हादसे हुए हैं। "30 मई को सैदुलाजाब में बिल्डिंग गिरने से छह लोगों की जान गई थी। 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर-16 में तीन लोगों की मौत हुई।" इन घटनाओं की सफाई करते हुए उन्होंने कहा कि यदि समय पर बिल्डिंग का ऑडिट और आवश्यक कार्रवाई की जाती, तो कई जानें बचाई जा सकती थीं।

आप ने भाजपा सरकार से मांग की है कि चावड़ी बाजार हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही, शवों को उनके गृहनगर पहुंचाने की लागत भी सरकार को चुकानी चाहिए। पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाया है और मांग की है कि जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

इन आरोपों पर सरकार का कोई तत्काल जवाब नहीं आया। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस बात को जोर देकर कहा है कि सरकार की आलोचना से कोई समाधान नहीं निकलता। बल्कि, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर करता है कि भविष्य में ऐसी tragedies से कैसे निपटा जाए।

दिल्ली में बिल्डिंग गिरने की घटनाओं की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी का रुख स्पष्ट है। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार को मिली-जुली जिम्मेदारियों के कारण इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार को इस विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए और सभी जर्जर इमारतों का टाइमबाउंड ऑडिट करना चाहिए।

रुचिकरता के लिए, कुलदीप कुमार ने दिल्ली के विभिन्न भागों में हुए इसी तरह के हादसों का ब्योरा पेश किया। "पिछले आठ महीनों में ऐसे हादसों में करीब 30 लोगों की जान गई है और यह स्थिति चिंताजनक है," उन्होंने कहा। यह आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि जब तक उचित कदम नहीं उठाए जाते, तब तक इस तरह के हादसे जारी रहेंगे।

इन दुखद घटनाओं के अलावा, सरकारी प्रशासन की प्रतिक्रिया और सहायता की कमी ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है। आम आदमी पार्टी की इस स्थिति पर वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करते हुए यह संदेश दिया जा रहा है कि उचित कार्रवाई और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।

समाज के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता से काम करें। यह जानकारी न केवल दिल्ली के लोगों के लिए, बल्कि हर उस समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है जो ऐसी घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं।

इस संकट में सच्चाई और न्याय की मांग करते हुए, आम आदमी पार्टी की आवाज इसी प्रकार उठती रही है। ऐसे में यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करें, बल्कि समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से समझें।

इस हादसे ने कई सवाल उठाए हैं जो विधायकों और सरकार के बीच हो रहे संवाद को और गहरा करेंगे। क्या इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई होगी, यह देखना बाकी है।

इस मलबे में दबें मजदूरों की आहें आज भी सुनाई देती हैं। एक समय था जब उनकी मेहनत से बुनियादें खड़ी होती थीं, लेकिन आज वही बुनियादें उनके जीने की आशा को छीनने के लिए जिम्मेदार बन गईं। यह कहानी है व्यवस्था की, जो हमेशा संभव नहीं हो पाती। हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों।

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