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योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ी, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रयास तेज

NewsPoint•
Navbharat Times
उत्तर प्रदेश में खाद्य एवं औषधि की गुणवत्ता की जांच को और मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच के अनुसार, प्रदेश के सभी 18 मंडलों में खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इनमें से 12 मंडलों में नई प्रयोगशालाएं खोली गई हैं और पहले से मौजूद 6 मंडलों की प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया गया है। इससे खाद्य पदार्थों की जांच की सालाना क्षमता 30 हजार से बढ़कर 1 लाख 8 हजार और दवाओं की जांच की क्षमता 12,500 से बढ़कर 60 हजार नमूने हो गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मिलावटखोरों और अमानक उत्पादों के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाना है।

भूमिकाओं में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले कुछ कारोबारी रंग और स्वाद बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। लंबे समय तक ऐसे उत्पादों का सेवन गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे कैंसर, लिवर और किडनी की बीमारियां। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए यह खतरा अधिक होता है। इसी तरह, अमानक दवाएं मरीजों के उपचार को प्रभावित कर सकती हैं। इनसे रोग का उपचार लंबा खिंच सकता है और मरीजों को अधिक आर्थिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि उपभोक्ताओं को उनके पैसे के अनुसार गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ और दवाएं मिलें। इस दिशा में, एफएसडीए ने अपनी जांच क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ प्रवर्तन कार्रवाई को भी प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। विभाग ने नई प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, जिनमें आजमगढ़, बस्ती, देवीपाटन, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, चित्रकूटधाम, मीरजापुर (विंध्याचल), बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ और सहारनपुर मंडल शामिल हैं। इनमें से कानपुर, अलीगढ़, सहारनपुर और अयोध्या में नमूनों की जांच पहले से चल रही थी, जबकि बाकी नई प्रयोगशालाओं में यह जांच 31 अक्टूबर से शुरू हुई है।

लखनऊ, आगरा, मेरठ, झांसी, गोरखपुर और वाराणसी में पहले से प्रयोगशालाएं चल रही थीं। नए प्रयोगधारी की संख्या में वृद्धि से दवाओं की सालाना जांच क्षमता 12,500 से बढ़कर 60 हजार नमूने हो गई है। लेकिन केवल प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाना ही काफी नहीं है। जांच का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए अच्छी टीम होनी चाहिए। इसके लिए 357 कनिष्ठ विश्लेषक (औषधि) के पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अलावा 457 कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। इन नियुक्तियों से प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी दूर होगी और जांच कार्य में तेजी आएगी।

प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ने से विभाग का 'शुद्ध ही शुभ है' अभियान को भी तेजी मिलेगी। जैसे-जैसे जांच का दायरा बढ़ता है, वैसे-वैसे मिलावटखोरी और अमानक खाद्य पदार्थों तथा दवाओं के कारोबार पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा और विभाग की प्रणाली स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में बेहद मजबूत होगी।

इस प्रकार, यूपी सरकार ने खाद्य और औषधि की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए सुनिश्चित किया है कि उपभोक्ता उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का सेवन करें। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह कामकाजी और पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

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