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अंबुमणि रामदास ने रेल मंत्री से तमिलनाडु की लंबित 19 रेलवे परियोजनाओं को पूरा करने की मांग की

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चेन्नई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। पीएमके के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अपील की है कि तमिलनाडु की 19 लंबित रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जाए। उन्होंने चिंता जताई है कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त धनराशि आवंटित की है, फिर भी इन परियोजनाओं की प्रगति बहुत धीमी है। पत्र में रामदास ने बजटीय आवंटन और वास्तविक प्रगति के बीच बढ़ते अंतर को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह स्थिति राज्य की रेलवे कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए तमिलनाडु को 7,611 करोड़ रुपए का आवंटन मिलने पर खुशी है, लेकिन बड़े पैमाने पर फंडिंग के बावजूद कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। आंकड़ों के अनुसार, आगामी एक अप्रैल 2026 तक, तमिलनाडु की 19 रेलवे परियोजनाएं अब तक अधूरी हैं। इनमें 8 नई रेल लाइन, 8 दोहरीकरण की परियोजनाएं और 3 गेज परिवर्तन की परियोजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं की कुल अनुमानित लागत 27,282 करोड़ रुपए है, लेकिन अभी तक केवल 8,811 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह कुल अनुमानित लागत का 33 प्रतिशत भी नहीं है।
रामदास ने बताया कि निर्माण लागत और महंगाई के बढ़ने से खर्च की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा इसी में समाहित हो गया है। इससे परियोजनाओं की प्रगति और प्रभावित हुई है। विशेष चिंता का विषय ये 811 किलोमीटर लंबी 8 नई रेल परियोजनाएं हैं, जिनकी अनुमानित लागत 15,653 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि इनमें से कई परियोजनाओं की घोषणा दो दशक पहले हुई थी और अब तक केवल 1,514 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो कुल लागत का 10 प्रतिशत से भी कम है।

रामदास ने यह भी कहा कि प्रस्तावित रेलवे नेटवर्क के मुकाबले अब तक सिर्फ 24 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का काम पूरा हुआ है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 2.95 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि धन की कमी और भूमि अधिग्रहण में देरी मुख्य बाधाएँ हैं। इसके लिए उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की।

उनकी एक महत्वपूर्ण सलाह यह थी कि केंद्र और तमिलनाडु सरकार, रेलवे अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों की एक विशेष निगरानी समिति बनाई जाए। उनका यह कहना था कि यह समिति फंडिंग, भूमि अधिग्रहण और परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करे तथा हर महीने रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इससे रुकावटों की पहचान में मदद मिलेगी और समय पर काम पूरा किया जा सकेगा।

अंबुमणि रामदास ने कहा कि "दूसरे स्तर के शहरों और कम सुविधा वाले क्षेत्रों तक रेलवे नेटवर्क का विस्तार औद्योगिक विकास, निवेश आकर्षित करने और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बेहद जरूरी है।" उन्होंने रेल मंत्रालय से लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और उन्हें तय समय में पूरा करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की भी मांग की।

इस तरह रामदास ने एक बार फिर से रेलवे विकास के महत्व पर जोर दिया है और केंद्र सरकार से अपेक्षा की है कि वह इन लंबित परियोजनाओं पर ध्यान देगी।

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