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RBI ने पुडुचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर लगाया सख्त परिचालन प्रतिबंध, निकासी सीमा 5000 रुपये

NewsPoint•
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुडुचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर सख्त कार्रवाई करते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत, बैंक के ग्राहक अब अपने खातों से केवल 5,000 रुपये तक ही निकाल सकेंगे। यह रोक छह महीने तक जारी रहेगी। RBI का कहना है कि यह कदम बैंक की वित्तीय स्थिति और नकद प्रवाह को देखते हुए जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। हालांकि ग्राहकों को यह समझना जरूरी है कि निकासी की सीमा बैंक के लाइसेंस के रद्द होने से अलग है।

RBI के अनुसार, पुडुचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक नए लोन या एडवांस जारी नहीं कर सकेगा। इस पर योजना बनाने या मौजूदा कर्ज का नवीनीकरण करने पर भी रोक है। इसके साथ ही, बैंक नए निवेशों, नई देनदारियों, उधार से फंड जुटाने, नई जमा स्वीकार करने, भुगतान करने और संपत्तियों को बेचने या हस्तांतरित करने से भी वंचित रहेगा। ये सभी प्रतिबंध बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को संभालने और जोखिम को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए हैं।
आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इसरो के अनुसार, बैंक का लाइसेंस अभी तक रद्द नहीं हुआ है। इन आदेशों के तहत, बैंक अपनी गतिविधियाँ जारी रख सकता है। RBI बैंक की वित्तीय स्थिति और परिस्थितियों की समीक्षा कर इन दिशा-निर्देशों में बदलाव करने की भी संभावना रखता है।

RBI ने ये सभी कदम इसलिए उठाए हैं क्योंकि बैंक की कार्यप्रणाली में सुधार संबंधी वार्ताओं के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इससे निगरानी में चिंता उत्पन्न हुई और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश दिए गए।

यदि हम सामयिक सुरक्षा की बात करें, तो पात्र जमाकर्ताओं को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC) के नियमों के तहत अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। यह बीमा कवर एक ही बैंक में एक जमाकर्ता के कई खाता होने पर भी लागू होता है। ध्यान रखें कि इसमें आपकी जमा राशि और उस पर मिलने वाला ब्याज भी शामिल होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर ग्राहक को तुरंत 5 लाख रुपये मिलेंगे। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसमें जमाकर्ता की सहमति और जरूरी सत्यापन आवश्यक है।

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक के निर्देशों का सही तरीके से पालन करें। उन्हें बैंक से निकासी सीमा और अन्य शर्तों की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा, अपनी जमा राशि, खाता विवरण और संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। ग्राहकों को RBI और DICGC की आधिकारिक सूचनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि किसी भी अपुष्ट संदेशों पर भरोसा करना चाहिए।

अंत में, RBI ने ये स्पष्ट किया है कि इन प्रतिबंधों का अर्थ यह नहीं है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। निर्देश छह महीने तक लागू रहेंगे और समय-समय पर उनकी समीक्षा की जाएगी। यह वित्तीय स्थिरता लिए आवश्यक कदम हैं। सभी ग्राहकों को इस स्थिति का गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए और अपने धन की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सावधानियों को अपनाना चाहिए।

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