मालदीव में चुनाव खर्च बचाने के लिए जनमत संग्रह: राष्ट्रपति मुइज्जु का प्रस्ताव

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मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव और संसदीय चुनाव एक साथ कराने के लिए जनमत संग्रह होगा। राष्ट्रपति मुइज्जू का मानना है कि इससे करीब 8 मिलियन डॉलर बचेंगे। यह प्रस्ताव पारित होने पर संसदीय चुनाव जल्दी होंगे। देश वित्तीय दबावों का सामना कर रहा है। सरकार खर्चों में कटौती कर रही है।

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मालदीव में अप्रैल में एक जनमत संग्रह होगा। इसमें यह तय किया जाएगा कि राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव एक ही दिन कराए जाएं या नहीं। इसका मुख्य मकसद खर्चों में कटौती करना है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इस जनमत संग्रह की तारीख 4 अप्रैल तय की है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो अगली संसदीय चुनाव जल्दी हो जाएगी और मौजूदा संसद का कार्यकाल करीब पांच महीने कम हो जाएगा। अभी संसदीय चुनाव 2029 की शुरुआत में और राष्ट्रपति चुनाव सितंबर 2028 में होने हैं।

राष्ट्रपति मुइज्जू के प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रपति ने सोमवार रात को जनमत संग्रह कराने का आदेश जारी किया है। यह जनमत संग्रह स्थानीय निकाय चुनावों के साथ ही होगा। राष्ट्रपति मुइज्जू का तर्क है कि दोनों राष्ट्रीय चुनाव एक साथ कराने से हिंद महासागर में स्थित इस द्वीपसमूह के करीब 8 मिलियन डॉलर बचेंगे।
मालदीव की संसद, जिसे 'पीपल्स मजलिस' कहते हैं, में राष्ट्रपति मुइज्जू की पार्टी का दबदबा है। संसद ने पिछले हफ्ते एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें चुनावी कैलेंडर को एक साथ लाने के लिए संविधान में संशोधन की मांग की गई थी। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी इस बदलाव का समर्थन किया है।

यह सुधार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मालदीव वित्तीय दबावों का सामना कर रहा है। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए और मजबूत उपायों की सलाह दी थी, भले ही पर्यटन उद्योग फल-फूल रहा हो। सरकार ने 2024 में IMF से बेलआउट लेने से इनकार कर दिया था और इसके बजाय खर्चों में भारी कटौती की घोषणा की थी, जिसमें राष्ट्रपति मुइज्जू का वेतन आधा करना भी शामिल था।

लगभग 382,000 लोगों के घर मालदीव का कहना है कि उसकी वित्तीय परेशानियां अस्थायी हैं और वह बाहरी सहायता लेने की कोई योजना नहीं बना रहा है।

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