हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ₹40,461 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित, विकास कार्यों को मिलेगी गति

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 40,461.95 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित किया है। इस बजट से राज्य की विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को नई गति मिलेगी। इसमें आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

himachal assembly passes supplementary budget of 40461 crore development works to gain new momentum
शिमला, 19 मार्च (भाषा)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 40,461.95 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक मांगें पेश कीं, जिन्हें सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इस अनुपूरक बजट में राज्य की योजनाओं के तहत 36,374.61 करोड़ रुपये और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 4,087.34 करोड़ रुपये शामिल हैं।

राज्य की योजनाओं के तहत, 'Ways and Means' और ओवरड्राफ्ट के लिए 26,194.95 करोड़ रुपये रखे गए हैं। बिजली उत्पादन और UDAY योजना के तहत बिजली बोर्ड को दिए गए ऋणों को इक्विटी में बदलने के लिए 4,150.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदा राहत के लिए 818.20 करोड़ रुपये, जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाओं के लिए 785.22 करोड़ रुपये और हिमकेयर, सहारा योजना, मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा, उन्नत परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, PET स्कैनर की खरीद, मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के निर्माण कार्यों तथा AIIMS बिलासपुर को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए 657.22 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
विशेष केंद्रीय सहायता के तहत, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, फ्लाईओवर और भूमिगत उपयोगिता डक्ट सहित परियोजनाओं के लिए 555.89 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा, सड़क रखरखाव, पुलों, ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मुआवजे के लिए 453.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों को दी जाने वाली किराया रियायतों के बदले हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को सब्सिडी के लिए 443.33 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। साथ ही, बेहना (मंडी) में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) बटालियन मुख्यालय के लिए सड़क निर्माण और मशीनरी व उपकरणों की खरीद के लिए 192.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत, अधिकांश धन चालू वर्ष के दौरान केंद्र सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के लिए चल रही और नई विकास परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित है। इसमें आपदा प्रबंधन के लिए 2,453.97 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 688.40 करोड़ रुपये और रेणुकाजी बांध परियोजना से विस्थापित व्यक्तियों के मुआवजे के रूप में 352.18 करोड़ रुपये शामिल हैं।

यह अनुपूरक बजट राज्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से लाया गया है। इसमें आपदाओं से निपटने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि यह बजट प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बजट प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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