कई नई योजनाओं का हुआ ऐलान, पुरानी के लिए रकम बढ़ाई

लखनऊ: योगी सरकार ने इस बार बजट में समाज कल्याण और सामाजिक क्षेत्र की खुशियों के लिए खजाना खोल दिया है। नई योजनाओं के साथ-साथ पुरानी योजनाओं के लिए भी बजट बढ़ाया गया है। रजिस्टर्ड श्रमिकों को रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति का गठन किया जाएगा, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। साथ ही, 40% या उससे अधिक दिव्यांग छात्राओं को स्कूल जाने के लिए ई-ट्राइसाइकिल दी जाएंगी, जिसके लिए पहले साल 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दिव्यांगजनों को रोजगार दिलाने के लिए उप्र दिव्यांगजन स्वावलंबन एवं आजीविका सेतु मिशन भी चलाया जाएगा, जिसके लिए 1 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।

बच्चों के लिए भी सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। झांसी, चित्रकूट, कानपुर नगर, मीरजापुर और आजमगढ़ में बचपन डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। हर मंडल मुख्यालय और दो जिलों में बने बचपन डे केयर सेंटर के संचालन के लिए 8 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

बुजुर्गों और जरूरतमंदों को भी सरकार का सहारा मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 8,950 करोड़ रुपये, दिव्यांगों को पेंशन देने के लिए 1,470 करोड़ रुपये, निराश्रित महिलाओं को मासिक पेंशन के लिए 3,500 करोड़ रुपये और सामूहिक विवाह योजना के लिए 750 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। शादी अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जाति के लिए 100 करोड़ रुपये, सामान्य वर्ग के लिए 50 करोड़ रुपये और पिछड़ा वर्ग के लिए 210 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है।

सरकार की इन योजनाओं से समाज के हर वर्ग को फायदा पहुंचेगा। खासकर दिव्यांगजनों और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी। बच्चों के लिए डे केयर सेंटर खुलने से कामकाजी माता-पिता को बड़ी राहत मिलेगी। श्रमिकों के लिए रोजगार मिशन से उन्हें काम मिलने की उम्मीद जगी है। यह बजट सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।