हर साल वही सवाल

नवभारतटाइम्स.कॉम•
हर साल वही सवाल
अमेरिका से आए कज़िन ने बताया कि इस बार वहां भी उन्होंने गणेशोत्सव और नवरात्र काफी धूमधाम से मनाए। दोनों अवसरों पर बड़ी प्रतिमाएं भी स्थापित कीं। विसर्जन का पूछने पर बोले कि जल स्रोतों में किसी भी तरह की सामग्री डालने पर वहां बहुत सख्त नियम हैं। इसलिए उनके स्थान पर पूजा में रखी सुपारी को विसर्जित किया और मूर्तियां अगले साल के लिए रख लीं। बोले, यहां भी ऐसी ही सख्ती की ज़रूरत है। हमने बताया कि नियम तो यहां भी हैं पर सिर्फ कागज़ों में। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने तय जगहों पर बने कृत्रिम तालाबों में ही मूर्ति विसर्जन के निर्देश दिए थे, वरना 50 हज़ार रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के साथ ही प्लास्टिक, थर्माकोल, एल्यूमीनियम फॉयल और सजावटी कचरा नदियों में फेंका गया। क्या एक्शन हुआ, कोई नहीं जानता। जबकि मूर्तियों पर किए जाने वाले सिंथेटिक और रासायनिक रंगों में सीसा, पारा, क्रोमियम जैसी धातुएं पानी में घुलकर उसे ज़हरीला बना देती हैं जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों का कारण बनता है। नदियों को हम मां कहकर पूजते हैं, पर उन्हें दूषित करने में ज़रा भी संकोच नहीं करते। फिर शिकायत भी करते हैं कि हमें साफ पानी नहीं मिल रहा।

त्योंहारों पर यमुना का यह हाल हम तब करते हैं, जब पहले से ही 500 से अधिक नाले सीधे गिरकर उसे दूषित कर रहे हैं। इन महीनों में हर साल यह मुद्दा गर्म हो जाता है। अदालतें सवाल करती हैं, प्रशासन एक्शन प्लान बनाता है। त्योहार खत्म होते ही साल भर के लिए सब भूल जाते हैं। छठ वृतियों के झाग वाले पानी में डूब कर अर्ध्य देने की तस्वीरों पर खूब चिंता जताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सफाई के नाम पर खर्च की गई भारी भरकम रकम पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि जिन इलाकों में नदी दूषित की जा रही है, वहीं के ज़िम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन हो। इस पर कितना अमल होगा, सबको पता है।
इस बीच, हरिद्वार से गंगा की एक सुंदर तस्वीर सामने आई। 20 दिन तक चले सफाई अभियान के बाद हर की पैड़ी पर पानी इतना पारदर्शी हो गया कि तल के कंकड़ पत्थर साफ दिखाई देने लगे। सफाई के दौरान यहां से करीब डेढ़ सौ मीट्रिक टन कचरा निकाला गया था। पर साफ होने के चंद दिनों में ही इसमें एक बार फिर प्लास्टिक, फूल और कपड़ों का कचरा तैरता दिखाई देने लगा। यह बताता है कि करोड़ों रुपये और ऊर्जा सफाई के बजाय गंदगी रोकने पर खर्च करें, तो शायद नदियों का अधिक भला हो।

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