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पेपर लीक के खिलाफ सरकार पेश करेगी कड़े प्रावधानों वाला बिल, 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ जुर्माना

NewsPoint•
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नई दिल्ली, 26 जुलाई: सरकार सोमवार को संसद में एक ऐतिहासिक विधेयक पेश करने जा रही है, जिसका मकसद पेपर लीक जैसी परीक्षाओं में धांधली को रोकना है। इस "सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026" में दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना शामिल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने की अपील की है, ताकि युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताया था कि इस विधेयक का मसौदा तैयार हो चुका है और इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। यह विधेयक उन कड़े प्रावधानों के साथ आ रहा है, जिनकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। पेपर लीक के कारण अक्सर राष्ट्रीय परीक्षाओं में बाधा आती रही है, जिससे लाखों छात्र परेशान होते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य ऐसी गलत प्रथाओं पर पूरी तरह से रोक लगाना है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खुद सदन में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके कारण कई बार सदन की कार्यवाही भी बाधित हुई। अब इस विधेयक के आने से उम्मीद है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। इस बीच, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है और विशेषज्ञों की एक टीम भी बनाई जा रही है। यह टीम तकनीक की मदद से ऐसी परीक्षाएं आयोजित करने में सहायता करेगी, जिनमें पेपर लीक की कोई गुंजाइश न हो।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन भी अब खत्म हो गया है और सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है। इन सब घटनाओं के बाद, सरकार को उम्मीद है कि सोमवार को संसद में इस विधेयक पर खुलकर चर्चा होगी और इसे जल्द ही पारित किया जाएगा। मंत्री रिजिजू ने सभी सांसदों से इस चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है, ताकि छात्रों के भविष्य को लेकर एक मजबूत संदेश दिया जा सके।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस नए विधेयक के प्रावधानों का मुख्य लक्ष्य उन गलत तरीकों पर अंकुश लगाना है, जिन्होंने बार-बार राष्ट्रीय परीक्षाओं को प्रभावित किया है और लाखों छात्रों के भविष्य को अनिश्चितता में डाला है। विधेयक में प्रस्तावित है कि पेपर लीक के संगठित मामलों में, दोषियों को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही, उन पर अधिकतम 10 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कड़ा कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और परीक्षाओं की निष्पक्षता बनी रहे।

यह विधेयक युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय मिले और किसी भी तरह की धांधली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विधेयक के पारित होने से परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी, जिससे देश के लाखों युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी के उस वादे को भी पूरा करता है, जिसमें उन्होंने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की बात कही थी।

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