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पेपर लीक के खिलाफ सरकार पेश करेगी कड़े प्रावधानों वाला बिल, 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना

NewsPoint•
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नई दिल्ली, 26 जुलाई: सरकार सोमवार को संसद में 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पेश करने जा रही है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य पेपर लीक जैसी परीक्षाओं में धांधली को रोकना है, जिसके कारण लाखों छात्र परेशान होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही इस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया था और अब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने की अपील की है। इस बिल में पेपर लीक के संगठित मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों और देशवासियों को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताया था कि उन्हें अधिकारियों से बिल का मसौदा मिल गया है। इस मसौदे को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। यह बिल परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, जिससे राष्ट्रीय परीक्षाओं में बार-बार आने वाली बाधाओं पर रोक लगेगी।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खुद सदन में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हो रही थी। अब इस बिल के पेश होने से उम्मीद है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। इस बीच, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो चुका है। सरकार लीक-प्रूफ परीक्षा आयोजित करने के लिए तकनीक की मदद से विशेषज्ञों की एक टीम भी तैयार कर रही है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन भी खत्म हो गया है और सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। इन सब घटनाओं के बाद, सरकार को उम्मीद है कि सोमवार को संसद में इस बिल पर शांतिपूर्वक चर्चा होगी। मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से इस चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है।

नए प्रावधानों का मुख्य लक्ष्य उन गलत तरीकों पर अंकुश लगाना है, जिनके कारण राष्ट्रीय परीक्षाओं में बार-बार रुकावटें आती हैं और लाखों छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मंजूर किए गए ड्राफ्ट के अनुसार, पेपर लीक के संगठित मामलों में बिल में 10 साल तक की जेल और अधिकतम 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है। यह कड़े प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षाओं की पवित्रता बनी रहे और योग्य छात्रों को उनका हक मिले।

यह बिल छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस बिल के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि परीक्षाओं में किसी भी तरह की धांधली न हो और सभी छात्रों को समान अवसर मिले। यह कदम देश भर के लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा, जो परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की उम्मीद कर रहे हैं।

विशेषज्ञों की टीम तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसी परीक्षा प्रणाली विकसित करेगी जो लीक-प्रूफ हो। इसका मतलब है कि पेपर लीक होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। यह तकनीक छात्रों के लिए एक सुरक्षित और निष्पक्ष परीक्षा वातावरण बनाने में मदद करेगी। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से इस बिल पर चर्चा में शामिल होने की अपील की है। यह दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है। सभी सांसदों का सहयोग इस बिल को पारित कराने और इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह बिल न केवल छात्रों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाएगा।

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