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आरबीआई की दिसंबर बैठक में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना, महंगाई दर पर नजर

NewsPoint•
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भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी (आरबीआई-एमपीसी) दिसंबर की बैठक में ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत का इजाफा कर सकती है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है। हालांकि, 0.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना को खारिज किया गया है। एसबीआई रिसर्च की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई, रुपए की स्थिति और वैश्विक दबावों में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा रेपो रेट 5.50 प्रतिशत से बढ़कर 5.75 प्रतिशत हो सकता है। सरकार ने हाल ही में जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके अनुसार खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई है। यह पहली बार है, जब नई सीरीज में महंगाई का आंकड़ा आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा 2-6 प्रतिशत से ऊपर आया है।
रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि महंगाई दर अगले महीने भी 6 प्रतिशत के ऊपर रह सकती है। लेकिन बाद में इसमें गिरावट आने की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े सकारात्मक संकेतों के कारण भारत का समग्र मूल्यांकन बेहतर हुआ है। इससे एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशकों) के निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

6 नवंबर से अब तक एफआईआई का कुल निवेश लगभग 7.65 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। अमेरिका-ईरान विवाद में कमी आने की संभावनाओं से कच्चे तेल की कीमतों का दृष्टिकोण भी बेहतर हुआ है। अमेरिकी चुनावों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस समय कच्चे तेल की औसत कीमत 87 डॉलर प्रति बैरल के करीब है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में नरमी आ सकती है। एसबीआई रिसर्च का मानना है कि अमेरिकी 10-वर्षीय यील्ड 4.75 प्रतिशत के स्तर की ओर जा सकती है। भारत के संदर्भ में, 10-वर्षीय यील्ड 6.75 से 7 प्रतिशत के दायरे में रह सकती है, लेकिन इसमें गिरावट का स्पष्ट रुझान देखा जा रहा है।

एसबीआई रिसर्च ने कहा, "महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार तीन से चार बार ब्याज दरें बढ़ाए जाने की जो उम्मीदें पहले जताई जा रही थीं, वे अब काफी हद तक खारिज होती दिख रही हैं। हमारा मानना है कि टर्मिनल रेपो रेट 6 प्रतिशत के आसपास स्थिर हो सकता है, जिसमें 5.75 प्रतिशत तक नीचे आने की भी संभावना है। हम इन दोनों ही संभावनाओं के लिए 50:50 का अनुमान लगाते हैं।"

हालांकि, फरवरी में अधिक ब्याज दरों की बढ़ोतरी को उचित नहीं समझा जा रहा है, विशेष रूप से केंद्रीय बजट के आने वाला है। इसके बजाय, दिसंबर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी के बाद, अब आगे की नीति पूरी तरह से डेटा पर आधारित होने की उम्मीद है।

इसलिए, यदि आप आर्थिक बदलावों और ब्याज दरों के प्रभावों के बारे में जानने के इच्छुक हैं, तो आने वाले महीनों की नीतियों पर नजर रखना बेहद आवश्यक होगा। यह बदलाव आपका निवेश निर्णय लेन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

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